कंत्राटी सफाई कामगारांचा आक्रोश; वेतन, हक्क व सुरक्षा प्रश्नांवर प्रशासनासमोर गंभीर मुद्दे उपस्थित

-प्रतिनिधी अंजनगाव सुर्जी : नगरपरिषदेकडून राबविण्यात येणाऱ्या घनकचरा व्यवस्थापन, नाली सफाई आणि झाडाईसारख्या अत्यावश्यक सेवांमध्ये कार्यरत कंत्राटी सफाई कामगारांच्या समस्या पुन्हा एकदा ऐरणीवर आल्या आहेत. कामगारांच्या विविध अडचणी आणि तक्रारींकडे प्रशासनाने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, या मागणीसाठी सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी मुख्याधिकाऱ्यांना निवेदन सादर करून तातडीने हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली आहे.
सदर कामे ठेकेदारी पद्धतीने दिली गेल्यामुळे प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या कामगारांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित विषय प्रशासनाच्या निदर्शनास अनेकदा आणूनही अपेक्षित कार्यवाही न झाल्याची खंत व्यक्त करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर काही कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण झाला असून, त्यांच्या प्रश्नांकडे तातडीने लक्ष देण्याची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली आहे.
निवेदनानुसार, स्थानिक पारंपरिक कामगारांना प्राधान्य न देता बाहेरील व्यक्तींना कामावर घेतले जात असल्याची बाब पुढे आली आहे. यामुळे स्थानिक समाजातील युवक आणि महिलांच्या रोजगाराच्या संधी कमी होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. परिणामी काही कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढत असल्याचेही निदर्शनास आणण्यात आले आहे. तसेच कामगारांमध्ये मतभेद निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या काही घडामोडींबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
वेतन वितरणाच्या बाबतीतही काही तक्रारी समोर आल्या असून, वेळेवर आणि नियमानुसार वेतन मिळावे, अशी कामगारांची अपेक्षा आहे. विशेषतः फेब्रुवारी आणि मार्च २०२६ या कालावधीतील थकीत वेतन तत्काळ अदा करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच किमान वेतन कायद्याचे पालन, तसेच ईपीएफ आणि ईएसआयसीसारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांचा लाभ कामगारांना मिळावा, यावरही भर देण्यात आला आहे.
दरम्यान, काम करताना आवश्यक असलेले सुरक्षा साहित्य अद्याप पूर्णपणे उपलब्ध करून दिले गेले नसल्याची बाबही निवेदनातून समोर आली आहे. यामुळे कामगारांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. संबंधित नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची वस्तुनिष्ठ चौकशी करून कामगारांच्या समस्या सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी सामाजिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे. प्रशासनाने या निवेदनाची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही केल्यास निर्माण झालेला तणाव कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

