अंजनगाव सुर्जी तालुक्यात जमीनमोजणी प्रक्रियेवर तीव्र वादळ; नागरिकांचा प्रशासनावर अविश्वास वाढला
प्रतिनिधी अंजनगाव सुर्जी : तालुक्यातील भूमी अभिलेख विभागाद्वारे पार पडत असलेल्या जमीनमोजणी प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला असंतोष आता तीव्र रूप धारण करत असून, पारदर्शकतेच्या व नियमांच्या उल्लंघनाच्या आरोपांनी प्रशासनावर सर्व बाजूंनी तगडा दबाव येत आहे. विसंगती, एकतर्फी निर्णय व माहितीच्या अभावामुळे उद्भवलेल्या शंका आणि नाराजीनंतर तालुक्यातील बहुसंख्य नागरिक या संपूर्ण प्रक्रियेवर अविश्वास व्यक्त करत आहेत.
मागील काही दिवसांपासून दहिगाव (बु.), अंजनगाव सुर्जी तसेच आसपासच्या गावांमधून सातत्याने चिंता व्यक्त करणाऱ्या तक्रारी प्रशासनाकडे पोहोचत आहेत. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, जमीनमोजणी ही केवळ सरकारी औपचारिकता नसून जमीनधारकांच्या हक्क, सीमा आणि भविष्यातील कायदेशीर स्थितीसाठी अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया आहे. अशा निर्णायक कारवाईत संबंधितांना दूर ठेवून, नोटीस न देता किंवा प्रक्रिया गुप्त ठेवून कार्यवाही करणे म्हणजे सरळ सरळ न्याय प्रक्रियेचा अवमानच असल्याचे नागरिकांचे स्पष्ट मत आहे.
दहिगाव (बु.) येथील एका शेतकऱ्याच्या तक्रारीने तर या प्रकरणाला अधिकच गती दिली आहे. त्यांच्या जमिनीची मोजणी कोणतीही पूर्वकल्पना किंवा नोटीस न देता करण्यात आली. मोजणीची तारीख, वेळ, सूचना काहीच न मिळाल्याने ते स्वतः उपस्थित राहू शकले नाहीत. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, “नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार दोन्ही बाजूंना आपली भूमिका मांडण्याची संधी मिळणे अत्यावश्यक आहे, पण येथे तीच संधी हिरावण्यात आली.”
या शेतकऱ्याच्या निवेदनानंतर तालुक्यातील विविध भागांतून मिळालेल्या तक्रारींनी संपूर्ण प्रकरण उघडकीस आणले आहे. काही शेतकऱ्यांनी सांगितले की, मोजणी सुरू असल्याची माहिती त्यांना शेजाऱ्यांकडून किंवा अनौपचारिक मार्गाने कळली. काही प्रकरणांमध्ये तर मोजणीदरम्यान दिलेल्या कागदपत्रांकडे दुर्लक्ष झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
नागरिकांमध्ये नाराजीची लाट असून त्यांनी अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत—
मोजणीपूर्वी नोटीस देण्याची सक्ती असूनही ती वेळेवर मिळत नाही
मोजणीची प्रत्यक्ष तारीख, वेळ व स्थान गुप्त ठेवले जाते
प्रक्रिया नागरिकांच्या अनुपस्थितीत पार पाडली जाते
तयार झालेले पंचनामे एकतर्फी असल्याचा आरोप
अधिकाऱ्यांकडून स्पष्ट व समर्पक माहिती मिळत नसल्याची तक्रार
या सर्व घटनांमुळे प्रशासनाच्या कामकाजावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. नागरिकांचे म्हणणे आहे की, “जमीन ही आमची सर्वात मौल्यवान संपत्ती आहे. सीमांकन चुकीचे झाले किंवा एकतर्फी नोंदी झाल्या तर त्याचा थेट परिणाम आमच्या पुढील पिढ्यांवरही होऊ शकतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक, न्याय्य व नियमांनुसार असणे आवश्यक आहे.”
स्थानिक पातळीवर या विषयावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू झाली आहे. काही गावांत नागरिकांनी संयुक्तपणे अर्ज देऊन चौकशीची मागणी केली असून, काही ठिकाणी ग्रामपंचायती देखील नागरिकांच्या बाजूने उभ्या राहत आहेत. प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दलही तालुक्यात संशय निर्माण झाला आहे.
नागरिकांनी स्पष्ट इशारा दिला आहे की, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास ते जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त तसेच उच्च न्यायालयापर्यंत कायदेशीर मार्ग अवलंबतील. “आम्ही न्याय मिळवण्यासाठी सर्व स्तरांवर आवाज उठवू,” असे अनेक शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, भूमी अभिलेख विभागाने तक्रारींची दखल घेत काही प्रकरणांमध्ये पडताळणी सुरू केल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडूनही नोंदी मागवण्यात येत असल्याचे कळते. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात कोणते निर्णय घेतले जातात, याकडे तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.
नागरिकांच्या हिताच्या दृष्टीने जमीनमोजणी प्रक्रियेवरील हा वाद किती उग्र रूप धारण करतो आणि प्रशासन यावर कोणती कारवाई करते, यावरच पुढील घडामोडी अवलंबून राहणार आहेत.
