घरकुल लाभार्थ्यांचा संताप उसळला; रेतीअभावी बांधकाम ठप्प, प्रशासनाकडे तातडीच्या कारवाईची मागणी
–सचिन इंगळे (प्रतिनिधी) अंजनगाव सुर्जी : तालुक्यात घरकुल योजनांतर्गत मंजूर झालेल्या घरांच्या बांधकामांना रेतीटंचाईचा मोठा फटका बसत असून लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. शासनाच्या रेती वितरण धोरणानुसार पात्र लाभार्थ्यांना बांधकामासाठी ठराविक प्रमाणात मोफत रेती देण्याची तरतूद असतानाही प्रत्यक्षात पुरवठा न झाल्याने अनेकांची घरे अर्धवट अवस्थेत अडकून पडली आहेत.
ग्रामीण भागात सध्या विविध शासकीय घरकुल योजनांमधून शेकडो कुटुंबांना घरबांधणीची मंजुरी मिळाली आहे. काहींना पहिला व दुसरा हप्ता मिळाल्यामुळे पाया व भिंतींचे काम सुरू झाले; मात्र पुढील टप्प्यातील बांधकामासाठी आवश्यक रेती न मिळाल्याने काम पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. शासनाकडून मोफत रेती मिळेल या अपेक्षेने अनेकांनी बाजारातील महागडी रेती खरेदी टाळली होती. परिणामी आता काम बंद पडल्याने सिमेंट, लोखंड व मजुरीचे वाढते दर लाभार्थ्यांसाठी आर्थिक डोकेदुखी ठरत आहेत.
लाभार्थ्यांचे म्हणणे आहे की, योजना जाहीर करताना दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे प्रत्यक्ष पुरवठा झाला तरच घरकुलाचे स्वप्न वेळेत पूर्ण होऊ शकते. खासगी विक्रेत्यांकडून रेती घेतल्यास वाहतूक खर्चासह मोठी रक्कम मोजावी लागत असल्याने गरीब व अल्पउत्पन्न गटातील कुटुंबांना हा खर्च परवडणारा नाही. काहींनी तर बांधकाम सुरू ठेवण्यासाठी कर्जाचा मार्ग स्वीकारल्याची माहिती पुढे आली आहे.
दरम्यान, स्थानिक स्तरावर रेती उत्खनन, साठवण आणि वितरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे सुरळीत नसल्याची चर्चा आहे. पर्यावरणीय परवानग्या, निविदा प्रक्रिया तसेच वाहतूक व्यवस्थेतील अडचणींमुळे पुरवठा सुरू होण्यास विलंब होत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र लाभार्थ्यांच्या मते प्रशासकीय कारणांमुळे त्यांचे नुकसान होत असून याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.
सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाने तातडीची बैठक घेऊन गावनिहाय वितरणाचे वेळापत्रक जाहीर करावे, अशी मागणी केली आहे. लाभार्थ्यांची अधिकृत यादी प्रसिद्ध करून पारदर्शक पद्धतीने रेती वाटप केल्यास गैरसमज टळतील, असेही मत व्यक्त होत आहे. आवश्यक ती कारवाई न झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्याचा इशाराही काही नागरिकांनी दिला आहे.
उन्हाळा हा बांधकामासाठी अनुकूल कालावधी मानला जात असल्याने अनेकांनी काम गतीने पूर्ण करण्याचे नियोजन केले होते. मात्र रेतीअभावी ही गती मंदावली आहे. महाराष्ट्र शासनने धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करून तातडीने पुरवठा सुरू केल्यास हजारो कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
एकूणच, हा प्रश्न केवळ बांधकाम साहित्यापुरता मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील कुटुंबांच्या निवाऱ्याच्या मूलभूत गरजेशी संबंधित आहे. प्रशासनाने त्वरित निर्णय घेतला तर लाभार्थ्यांचा विश्वास दृढ राहील; अन्यथा वाढती नाराजी व्यापक आंदोलनाचे रूप घेण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
