-सचिन इंगळे (प्रतिनिधी) अंजनगाव सुर्जी : न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत टाकरखेडा मोरे येथील शेतकरी सुभाष गोविंदराव बहादुरे (वय ६७) यांनी दि. १० फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता अंजनगाव सुर्जी तहसील कार्यालय परिसरातील उपअधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरू केले. संबंधित प्रकरणात प्रशासनाकडून न्याय मिळत नसल्याचा त्यांचा दावा असून काही अधिकाऱ्यांनी अधिकारांचा गैरवापर केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या निवेदनानुसार, त्यांनी यापूर्वीही भूमी अभिलेख विभागाकडे अनेक वेळा अपील दाखल केली होती. १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी पारित आदेशात त्यांच्या अर्जाला तत्वतः मान्यता देऊन स्थानिक स्तरावर न्याय देण्याचे निर्देश असल्याचा दावा त्यांनी केला. मात्र त्यानंतरही निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याचे ते म्हणाले.
बहादुरे यांच्या मते, त्यांच्या वडिलोपार्जित जमिनीशी संबंधित रस्त्याच्या नोंदीत फेरबदल करण्यात आला असून त्याबाबत त्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर लाचलुचपत व गैरव्यवहाराचे आरोप केले आहेत. त्यांनी असा आरोप केला की, संबंधित नोंदींमध्ये बदल करून नवीन पी.आर. कार्ड तयार करण्यात आले आणि त्यामुळे त्यांना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. या सर्व बाबींविषयी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई झालेली नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
ते पुढे म्हणाले की, ऑक्टोबर २०२४ मध्ये विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोरही त्यांनी उपोषण केले होते. त्यावेळी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी आश्वासन दिल्यानंतर त्यांनी आंदोलन मागे घेतले. मात्र त्यानंतरही निर्णय न झाल्याने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये तहसील कार्यालयात पुन्हा उपोषण केले होते. त्यानंतर विविध पत्रव्यवहार झाला, काही आदेशही पारित झाले, परंतु प्रत्यक्षात न्याय मिळालेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
बहादुरे यांनी असा आरोपही केला की, काही अधिकाऱ्यांनी परस्पर निर्णय घेऊन पी.आर. कार्ड रद्द व पुनर्निर्मिती केली, ज्यामुळे त्यांच्या मालकी हक्कांवर परिणाम झाला. संबंधित प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच त्यांना झालेल्या खर्चाची भरपाई द्यावी किंवा अंतिम नोंद एकट्या त्यांच्या नावावर करावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
उपोषणकर्त्यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, त्यांच्या जीवितास काही अपघात झाला तर त्यासाठी संबंधित अधिकारी जबाबदार राहतील. त्यांनी ही बाब मंत्रालयापर्यंत पोहोचवल्याचा दावा केला असून प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून न्याय द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणातील आरोपांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची भूमिका समजू शकलेली नाही. अधिकृत प्रतिक्रिया मिळाल्यानंतरच संपूर्ण वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांनी सांगितले.
स्थानिक पातळीवर या उपोषणाची चर्चा सुरू असून पुढील घडामोडीकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
