फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय माल्ल्या भारतात परत आल्यावरच याचिका ऐकू, हायकोर्टानं स्पष्टच सांगितलं

मुंबई : फरार आर्थिक गुन्हेगार विजय माल्ल्यानं एफईओ कायद्याच्या वैधतेला आव्हान देत काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवर सुनावणी का घ्यावी असं म्हणत हायकोर्टानं त्यावर प्रश्न उपस्थित केलाय. माल्ल्या भारतात परत कधी येणार, याची माहिती आधी सादर करा, मग सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट निर्देश देत हायकोर्टानं माल्ल्याच्या वकिलांना दिले असून, तूर्तास सुनावणी घेण्यास नकार दिलाय.

हायकोर्टाचे निर्देश काय?- विजय माल्ल्या सध्या लंडनमध्ये असल्याचं त्यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी गुरुवारी हायकोर्टात सांगितलं. त्यावर आर्थिक घोटाळा करून परदेशात पसार झालेल्यांनी तिथं बसून याचिका करू नये. आधी भारतात कधी येणार ते सांगा?, मग आम्ही त्यांची याचिका ऐकू, असं स्पष्ट करत समाधानकारक उत्तर मिळेपर्यंत कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला स्थगिती दिली जाणार नाही, असं मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आण न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठानं गुरुवारी स्पष्ट केलंय. दरम्यान, या याचिकेला विरोध करत ती फेटाळून लावण्याची मागणी केंद्र सरकारकडून करण्यात आली.

काय आहे याचिका?- कोर्टानं मला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ घोषित करून ‘आर्थिकदृष्या मृत्युदंड’ दिलाय, असा युक्तिवाद विजय माल्ल्याच्या वतीनं ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी गुरुवारी हायकोर्टात केला. फरार आर्थिक गुन्हेगार कायदा 12(1) या कायद्यातील नव्या सुधारणेनंतर फरार घोषित केलेला विजय माल्ल्या हा देशातील पहिला गुन्हेगार ठरलाय. त्यामुळे या कायद्याच्या वैधतेलाच माल्ल्यानं मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलंय. या याचिकेत माल्ल्यानं संपूर्ण प्रक्रियेलाच स्थगिती देण्याची मागणी केलीय. भारतीय बँकांकडून घेतलेल्या कर्जापेक्षा अधिकची संपत्ती तपास यंत्रणेनं जप्त केली आहे. आपण स्वत:ही खातेदारांना त्यांचे पैसे देण्यास इच्छुक आहोत. माझ्या व्याजावर घेतलेल्या कर्जातील व्याजाचा आकडा दिवसेंदिवस वाढत चाललाय. माझी संपत्ती विकून मी हे व्याज फेडू शकतो, मात्र सगळी खाती, सगळी संपत्ती तपास यंत्रणेच्या ताब्यात असल्यानं आपण हतबल आहोत. तेव्हा आपलंही म्हणणं ऐकून घ्यावं, अशी विनंती करणारी विजय माल्ल्याची आणखीन एक याचिका हायकोर्टात सुनावणीसाठी प्रलंबित आहे. फरार आर्थिक गुन्हेगार घोषित करून मालमत्तेवर जप्ती आणण्याच्या प्रक्रियेला विरोध करत माल्ल्यानं ही याचिका दाखल केली आहे.

केंद्र सरकारची भूमिका – नवीन कायद्यांतर्गत ज्यांना ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ म्हणून घोषित केले जाते, त्यांची मालमत्ता तातडीनं जप्त केली जाते. गुन्हा केल्याबाबत ज्यांच्याविरोधात अटक वॉरंटही जारी करून त्याला ‘फरार आर्थिक गुन्हेगार’ ठरवले जाते. कायदेशीर कारवाईविरोधात स्वतःचा बचाव करण्यासाठी या व्यक्ती भारतातून परदेशात पळ काढतात. नंतर भारतवापसी करण्यास टाळाटाळही करतात. यावर चाप बसवण्यासाठी हा नवा कायदा तयार करण्यात आला आहे. उलट या कायद्यानं तपास यंत्रणेवरही निर्बंध आलेले आहेत, कारण प्रत्येक कारवाईसाठी त्यांनाही कोर्टाची परवानगी घेणं बंधनकारक झालं आहे, असा दावा करत ईडीकडून ही याचिका फेटाळण्याची विनंती हायकोर्टात करण्यात आलीय.

बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवली – एफईओ कायद्याचे कलम 12/(8) घटनाबाह्य असल्याचा दावा करून माल्ल्या याने त्याला आव्हान दिले आहे. तसेच आरोपांतून निर्दोष सुटका झाल्यास जप्त केलेली मालमत्ता परत करण्याची कायद्यात कोणतीही तरतूद नाही, असे नमूद करून हा मनमानीपणा असल्याचा दावाही माल्ल्या याने याचिकेत केला आहे. कलम 12 च्या उपकलम (9) नुसार विशेष न्यायालयाने आरोपी फरारी आर्थिक गुन्हेगार नाही हे ठरवल्यास मालमत्ता परत करण्याची परवानगी आहे, याकडे ईडीच्या वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधलं. ‘किंगफिशर एअरलाइन्स’च्या नावे घेतलेली बँकांची सुमारे 9,000 हजार कोटी रुपयांची कर्ज बुडवून विजय माल्ल्या इंग्लंडमध्ये पसार झाला आहे. माल्ल्या देशाबाहेर पळून गेल्याने भारत सरकारची मोठी नाचक्की झाली होती. तेव्हापासून माल्ल्याच्या प्रत्यार्पणासाठी भारताकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहेत.