पारंपरिक पद्धतीनं शेती करणारा मराठा समाज आजही आर्थिकदृष्ट्या मागास, राज्य सरकारचा हायकोर्टात दावा

मुंबई : महाराष्ट्रात पारंपरिक शेती करणारा सर्वाधिक मोठा वर्ग हा मराठा समाजातील आहे. मात्र पूर्वापार काळापासून राज्यात लोकांच्या व्यवसायावरून त्यांची जात ठरवली जाते. मागासलेपणाच्या सर्वेक्षणात ही बाब प्रामुख्यानं समोर आलीय, अशी माहिती राज्य सरकारनं बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. त्याची नोंद करून घेत हायकोर्टानं ही सुनावणी 10 जुलैपर्यंत तहकूब केलीय.

मराठा समाजाचं मागासलेपण शोधण्यासाठीच सर्वेक्षण – मराठा समाजाचं सामाजिक मागासलेपण शोधण्यासाठी पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूटकडून सर्वेक्षण करण्यात आलं. कुटुंबाचा तपशील, अल्पवयीन विवाह, व्यवसाय यांसह अन्य मुद्द्याची माहिती या सर्वेक्षणात घेण्यात आली. यामध्ये यंत्रानं शेती करणाऱ्यांना वगळण्यात आलंय. तर पारंपरिक पद्धतीनं शेती करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे, असं महाधिवक्ता मिलिंद साठ्ये यांनी आपल्या युक्तिवादात कोर्टाला सांगितलं. गोखले इन्स्टिट्यूटने केलेल्या सर्वेक्षणातदेखील मराठा समाजाचे मागासलेपण स्पष्ट झालेलं आहे. मराठा समाज हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाही. त्यामुळेच त्यांना आरक्षण देण्याबाबत घेण्यात आलेला निर्णय हा योग्यच आहे, असा दावा राज्य सरकारनं हायकोर्टात केलाय.

काय आहे याचिका?- राज्य सरकारनं मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे मराठा आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा करत मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निझामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. फेब्रुवारी 2024 मध्ये राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. हे आरक्षण देताना राज्यातील एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली गेल्यानं हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा आरोप करत मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात एप्रिल 2024 मध्ये विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थही काहींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या आहेत. या सर्व याचिकांवर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांच्या अध्यक्षतेखालील पूर्णपीठासमोर काही महिने सुनावणी सुरू होती. यात आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवादही पूर्ण झाला होता. त्यानंतर 14 जानेवारी 2025 पासून राज्य सरकारचा युक्तिवाद सुरू होणार होता. मात्र तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय यांची बदली झाल्यानं आरक्षणावरील सुनावणी काही महिने रखडलेली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर नव्यानं तयार करण्यात आलेल्या पूर्णपीठासमोर या याचिकेवर नव्यानं सुनावणी सुरू करण्यात आलीय.