रुग्णवाहिकांचे सोडा हो…, अधिकाऱ्यांच्या गाड्यांनाही मिळेना इंधन !

कोरोनाचे संकट ओसरताच निधीला कात्री लावण्यात आली. आता अनुदान अवघ्या २० ते ३० कोटींवर आणले.

अमरावती : जिल्ह्यातील आरोग्य यंत्रणेची दुरवस्था आता चव्हाट्यावर आली असून, केवळ रुग्णवाहिकाच नव्हे तर या विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची वाहनेही इंधनाअभावी पडून असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.

दिग्गज नेत्यांच्या दौऱ्यादरम्यान रुग्णवाहिका वेळेवर न मिळण्याच्या तक्रारींमुळे यामागच्या कारणांचा शोध घेतला असता, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) अंतर्गत मिळणाऱ्या अनुदानाचा खडखडाट याला कारणीभूत असल्याचे वास्तव उघड झाले आहे. शासकीय नियमांनुसार रुग्णवाहिका व शासकीय वाहनांच्या इंधनाचा खर्च ‘एनएचएम’ निधीतून केला जातो. मात्र, सध्या या अभियानांतर्गत कार्यरत कर्मचाऱ्यांचे दरमहा पगाराचेच अनुदान वेळेवर येत नसल्याने, इंधनासाठी पैसे कोठून आणायचे, असा यक्षप्रश्न स्थानिक प्रशासनासमोर उभा ठाकला आहे. कोरोना महामारीच्या पूर्वी या विभागाला तब्बल ७० ते ८० कोटी रुपयांचे वार्षिक अनुदान मिळत होते, हे विशेष !

‘एसएनएस’ प्रणालीचा खोडा एकीकडे मुंबई कार्यालयातून बिलांना मंजुरी मिळवण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते, तर दुसरीकडे बिल पास झाल्यानंतरही तांत्रिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शासनाच्या नवीन ‘एसएनएस’ पेमेंट प्रणालीमुळे बिल मंजूर होऊनही प्रत्यक्षात खात्यात पैसे जमा होण्यासाठी १५ ते २० दिवसांचा मोठा कालावधी लागतो. परिणामी, पेट्रोल पंपांचे लाखो रुपयांचे देणे थकीत राहत असल्याने पंपचालकांनी शासकीय गाड्यांना डिझेल देणे बंद केले आहे. यामुळे ऐन आणीबाणीच्या प्रसंगी रुग्णांचे हाल होत.

असून, अधिकारीही शासकीय दौऱ्यांऐवजी कार्यालयातच बसून राहणे पसंत करत आहेत.

अधिकाऱ्यांचे नाक, कान अन् डोळे बंद! या सर्व गदारोळात सामान्य जनता मात्र आरोग्य सुविधेअभावी होरपळत आहे. मुंबईतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून स्थानिक आरोग्य यंत्रणेची दररोज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झाडाझडती घेतली जाते, कागदावर सूचनांचे नियोजन केले जाते. मात्र, प्रत्यक्षात ग्राउंड लेव्हलला रुग्णवाहिकांना डिझेलही उपलब्ध नाही. रोज व्हीसीचे सोपस्कार पार पाडणाऱ्या आरोग्य यंत्रणेने आपले काम नाक, कान आणि डोळे बंद करून ठेवले आहे, अशी संतप्त भावना आहे.