आजच्या सुनावणीवर ठरणार न.प. निवडणुकांचे भवितव्य !

 

नगराध्यक्ष व नगरसेवकपदांसाठी रिंगणात असलेल्या हजारो उमेदवारही ऑक्सिजनवर आहेत.

 

अमरावती : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाचा निर्णय दिला आहे. प्रत्यक्षात जिल्हा परिषदेसह तीन नगरपरिषदांत आरक्षणाची मर्यादा पार झालेली आहे. यावर पुन्हा याचिका दाखल झालेली आहे. यावर २५ नोव्हेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी आहे. सुनावणीत काय होते, यावर निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे. या सर्वोच्च न्यायालयात याविषयीची सुनावणी १९ नोव्हेंबरला होती, ती आता २५ पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. जिल्ह्यात गटांच्या आरक्षणात टक्का ५० वरून ६४ वर पोहोचला आहे.

यामध्ये १४ टक्क्यांनी आरक्षण वाढल्याने न्यायालयाने दिलेल्या मर्यादेचे उल्लंघन झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशीच स्थिती धारणी नगरपंचायत (६५ टक्के), चिखलदरा (७५ टक्के) व दर्यापूर नगरपरिषदेत (५२ टक्के) आहे.

 

त्यामुळे न्यायालयाच्या सर्वोच्च मंगळवारच्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील १५ पैकी सहा जागा कमी होऊन त्या सर्वसामान्य प्रवर्गात पुन्हा रूपांतरित होऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. त्यापूर्वी न्यायालयाच्या आदेशाने निवडणूक पूर्वतयारीला फटका बसण्याची व निवडणूक कार्यक्रम लांबण्याची शक्यता असल्याची चर्चा आहे.

 

चिन्हवाटपाचा संभ्रम, मार्गदर्शन अप्राप्त नगरपरिषद, नगरपालिका निवडणुकीसाठी २६ नोव्हेंबरला निवडणूक चिन्ह वाटप होत आहे. यामध्ये आयोगाकडे नोंदणीकृत; परंतु अमान्यताप्राप्त असलेल्या पक्षांच्या नगराध्यक्ष व सदस्यपदाच्या उमेदवारांना चिन्ह वाटपाबाबत पेच निर्माण झाला आहे. याबाबत आयोगाच्या ५ मे २०२५ च्या अधिसूचनेवर जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी २२ नोव्हेंबरला राज्य निवडणूक आयोगाकडे मार्गदर्शन मागितले आहे. त्यावर आयोगाचे म्हणने अद्याप अप्राप्त असल्याचे प्रशासनाने सांगितले.