-जिल्हा प्रतिनिधी अमरावती : जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत चालू आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या विकास निधीच्या खर्चाला आता वेग देण्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. विविध विकासकामांची प्रशासकीय मान्यता तातडीने पूर्ण करून निधी वेळेत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी युद्धपातळीवर कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.
महसूल भवन येथे आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हा नियोजनच्या विविध कामांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. बैठकीस जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी मंजूर निधीपैकी मोठा हिस्सा उपलब्ध झाल्याने जून महिन्यापासून प्रशासकीय मान्यता प्रक्रियेला वेग दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
विकासकामांच्या याद्या अंतिम करताना लोकप्रतिनिधींशी समन्वय राखण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. त्यानंतरच प्रस्ताव सादर करण्याची प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले. जिल्हा नियोजनअंतर्गत मंजूर होणाऱ्या प्रत्येक कामाला एमएच-यूडीआयडी क्रमांक देण्यात येणार असल्याने संबंधित कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला.
मंजूर निधी याच आर्थिक वर्षात खर्च होणे अत्यावश्यक असल्याचे सांगताना जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी पडून राहू नये, यासाठी काटेकोर नियोजन करण्याचे निर्देश दिले. शासनाच्या व्हीपीडीए प्रणालीअंतर्गत उपलब्ध निधी निर्धारित कालावधीत खर्च न झाल्यास तो आपोआप व्यपगत होण्याची शक्यता असल्याने सर्व विभागांनी दक्षता घेण्याचे आदेश देण्यात आले.
जिल्हा परिषदेसह काही यंत्रणांना निधी खर्चासाठी दोन वर्षांची मुदत असली तरी प्रलंबित कामे रखडू नयेत, यासाठी मागील वर्षातील विकासकामे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला. विकासकामांच्या दर्जाबाबत कोणतीही तडजोड होऊ नये, यासाठी संबंधित कार्यालय प्रमुखांनी प्रत्यक्ष स्थळभेटी देऊन कामांची पाहणी करावी, अशा सूचनाही बैठकीत करण्यात आल्या.
दरम्यान, सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत नागरिकांना विहित मुदतीत सेवा उपलब्ध करून देण्याबाबतही प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली. प्रलंबित अर्जांचा नियमित आढावा घेऊन ते तत्काळ निकाली काढण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले.
