देयकांच्या रखडपट्टीने संतप्त कंत्राटदार आक्रमक; १४ मेपासून पाणीपुरवठा यंत्रणा ठप्प होण्याची भीती

–सचिन इंगळे (जिल्हा प्रतिनिधी) अमरावती :  महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडील तब्बल १८ कोटी ८१ लाख रुपयांची प्रलंबित देयके न मिळाल्याने अमरावती जिल्ह्यातील कंत्राटदारांनी आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आर्थिक अडचणींचा कळस गाठलेल्या कंत्राटदारांनी १४ मेपासून देखभाल व दुरुस्तीची सर्व कामे थांबविण्याचा इशारा दिल्याने जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या बेमुदत ठिय्या आंदोलनामुळे प्रशासनावरही दबाव वाढू लागला आहे.
अमरावती जिल्हा जीवन प्राधिकरण कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष नितीन आर. काळे, उपाध्यक्ष संजय ए. सिंह, सचिव अनिल गो. भटकर, कंत्राटदार निलेश चिलात्रे तसेच मार्गदर्शक धनंजय रा. बंड यांनी संयुक्तपणे ही भूमिका मांडली. सन २०२४-२५ आणि २०२५-२६ या कालावधीतील विविध कामांची देयके अद्याप न मिळाल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडले असून, कामकाज सुरू ठेवणे कठीण बनल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
यापूर्वी १ एप्रिलपासून सर्व कामे बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, एप्रिल महिन्यात निधी वितरित केला जाईल, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आश्वासन मिळाल्यानंतर आंदोलन तात्पुरते मागे घेण्यात आले होते. त्यानंतर असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुंबई येथे मध्यवर्ती कार्यालयात जाऊन संचालक (वित्त) यांची भेट घेतली होती. त्या बैठकीत आठ ते दहा दिवसांत निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचा दावा पदाधिकाऱ्यांनी केला.
मात्र, एप्रिल महिना संपल्यानंतरही निधी वितरणाबाबत कोणतीही ठोस हालचाल न झाल्याने कंत्राटदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. परिणामी ६ मेपासून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कार्यालयासमोर बेमुदत ठिय्या आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. वाढते कर्ज, कामगारांचे थकीत वेतन, यंत्रसामग्रीचे खर्च आणि दैनंदिन आर्थिक ताण यामुळे परिस्थिती असह्य झाल्याचे कंत्राटदारांनी सांगितले.
१४ मेपासून देखभाल व दुरुस्तीची सर्व कामे थांबविण्याचा निर्णय कायम असल्याचे असोसिएशनने स्पष्ट केले आहे. प्रशासनाने तातडीने प्रलंबित देयके अदा न केल्यास जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, त्यातून निर्माण होणाऱ्या जनआक्रोशाची जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या आंदोलनामुळे आता अमरावती जिल्ह्यातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासन आणि कंत्राटदार यांच्यातील संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.