जनसुरक्षा ते धर्मांतर विरोधी कायदा…, 2025 मधील महाराष्ट्र विधानसभेतील वादग्रस्त विधेयकं आणि घटना!

मुंबई : महाराष्ट्र विधानभवनाचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विधानभवनाच्या माध्यमातून राज्यातील जनतेला न्याय मिळणं अपेक्षित असतं. मात्र, सरत्या वर्षात म्हणजे 2025 मध्ये, महाराष्ट्र विधानभवनात अनेक वादग्रस्त घडामोडी घडल्या. अधिवेशनकाळात जनतेच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष आणि आरोप-प्रत्यारोपांना प्राधान्य, हे सर्वपक्षीय मंत्री व आमदारांच्या कामकाजाचे स्वरूप पहावयास मिळालं. तसंच 2025 मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेत अनेक विधेयकांवर चर्चा झाली. यापैकी काही विधेयकांमुळं सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांमध्ये मोठे वाद झाल्याचं पाहायला मिळालं. याबाबत जाणून घेऊया…

2025 मधील प्रमुख वादग्रस्त विधेयकं खालीलप्रमाणे :

विशेष जनसुरक्षा विधेयक : 10 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्र जनसुरक्षा वियेधक एकमतानं मंजूर करण्यात आलं. शहरी नक्षलवाद आणि लोकशाहीविरोधी संघटनांचा बिमोड करण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आलं. त्यावेळी चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं की, “शहरी नक्षलवादी संघटनांच्या कारवायांना चाप लावण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक आहे. तसंच हे विधेयक राजकीय भूमिकेतून नाही, तर देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीनं महत्त्वाचं आहे.”

वाद : दरम्यान, विरोधी पक्षानं आणि नागरी हक्क गटांसह समीक्षकांनी या विधेयकाला ‘शहरी नक्षल विधेयक’ असं म्हटलं. त्यांच्या मते, हे विधेयक ‘दडपशाही करणारे आणि अस्पष्ट’ असून, योग्य कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय संघटनांना ‘बेकायदेशीर’ घोषित करण्याचे व्यापक अधिकार राज्याला देते.

महाराष्ट्र लोकायुक्त (सुधारणा) विधेयक : हे विधेयक डिसेंबर 2025 च्या हिवाळी अधिवेशनात पुन्हा सादर करण्यात आलं. या विधेयकानुसार, आता आयएएस अधिकाऱ्यांना स्पष्टपणे लोकायुक्तांच्या कक्षेत आणलं गेलं आहे. मात्र, कोणत्याही चौकशीसाठी मुख्यमंत्र्यांच्या मंजुरीसोबतच मुख्य सचिवांचं मत घेणं आवश्यक असणार आहे. दरम्यान, विरोधी पक्षांनी या तरतुदीवर आक्षेप घेतला असून, यामुळं भ्रष्टाचार चौकशीत अडथळा निर्माण होऊ शकतो, असा दावा केला आहे.

महाराष्ट्र कारखाने (दुसरी सुधारणा) नियम, 2025 : महाराष्ट्र सरकारनं कारखानं अधिनियम, 1948 मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानुसार आता कारखान्यातील दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 12 तासांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आल्याची घोषणा झाल्यानंतर, या निर्णयावर चौफेर टीका झाली. दरम्यान, राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करणं आणि रोजगाराच्या संधी वाढविणं, यासाठी हे बदल केल्याचं सरकारकडून सांगण्यात आलं.

महाराष्ट्र धर्मांतर विरोधी कायदा (प्रस्तावित) : जरी या कायद्याला अद्याप मंजुरी मिळाली नसली तरी, ‘लव्ह जिहाद’च्या घटनांना आळा घालण्यासाठी या प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायद्यामुळं 2025 च्या विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान मोठी चर्चा झाल्याचं पाहायला मिळालं. दरम्यान, हा प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा ‘धर्मांतराच्या प्रयत्नां’च्या नावाखाली धार्मिक अल्पसंख्याकांचा छळ करण्याचा मार्ग मोकळा करेल, अशी भीती व्यक्त केली जातेय. तर देशात आतापर्यंत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, झारखंड, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड, ओडिसा आणि छत्तीसगड या नऊ राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधी कायदा आणला आहे.

हिंदी भाषेची सक्ती मागे घेतली : राज्य शिक्षण आराखड्यानुसार राज्य सरकारनं तृतीय भाषा म्हणून इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी हिंदी भाषा अनिवार्य असणार आहे, असा शासन निर्णय काढला होता. यानंतर राज्यभरात विविध स्तरावरून या शासन निर्णयावर टीका होऊ लागली. ‘भाषिक अस्मिते’वरून आलेल्या तीव्र दबावामुळं आणि स्थानिक पक्षांच्या विरोधामुळं राज्य सरकारला शाळांमध्ये हिंदीला अनिवार्य तिसरी भाषा बनवणारा शासन निर्णय मागे घ्यावा लागला.

विधानसभेतील वादग्रस्त घटना :

महाराष्ट्र विधीमंडळाचं देशात आगळंवेगळं स्थान आहे. मात्र, 2025 मध्ये घडलेल्या घटनांमुळं महाराष्ट्राच्या विधानसभेचा आखाडा झाल्याचं दुर्देवी चित्र पहायला मिळालं. विधानसभेत घडलेल्या वादग्रस्त घटनांमध्ये आमदारांमधील हाणामारी, भ्रष्टाचाराचे आरोप आणि उच्चपदस्थ मंत्र्यांची कायदेशीर अपात्रता यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश होता.

• माणिकराव कोकाटे अधिवेशनादरम्यान पत्ते खेळताना दिसले : महाराष्ट्र सरकारमधील तत्कालीन मंत्री माणिकराव कोकाटे हे जुलै 2025 मध्ये विधानसभेच्या अधिवेशनादरम्यान आपल्या फोनवर ‘जंगली रमी’ हा ऑनलाइन पत्त्यांचा खेळ खेळताना व्हिडिओमध्ये कैद झाले. विरोधी पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी शेअर केलेले हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले, ज्यात अधिवेशनादरम्यान कोकाटे आपल्या मोबाईल फोनवर पत्त्यांचा खेळ खेळताना दिसत होते.

• जितेंद्र आव्हाड विरुद्ध गोपीचंद पडळकर : राज्य विधिमंडळात आमदार गोपीचंद पडळकर आणि आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारीची घटना 17 जुलै 2025 रोजी घडली. दरम्यान, भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्यात दोन दिवस शाब्दिक चकमकी सुरू होत्या. याचाच परिणाम म्हणून विधानभवनाच्या लॉबीमध्ये जितेंद्र आव्हाड आणि गोपीचंद पडळकर यांच्या संबंधित पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये शारीरिक हाणामारी झाली.

• संजय गायकवाड यांची कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला मारहाण : शिवसेनेचे बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांनी मुंबईतील ‘आमदार निवास’मधील कॅन्टीन कर्मचाऱ्याला निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिल्यामुळं मारहाण केली. यासंबंधीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला. त्यावेळी आमदारांना अशा पद्धतीनं जेवण मिळत असेल तर सर्वसामान्य नागरिकांना कशा पद्धतीनं जेवण दिलं जात असेल? असा प्रश्न संजय गायकवाड यांनी उपस्थित केला होता. मात्र, यावरून राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आणि संजय गायकवाड यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली. तसंच विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी संजय गायकवाड यांच्यावर कारवाई व्हावी, या मागणीसाठी विधानसभेबाहेर आपल्या कपड्यांवर लुंगी आणि बनियान घालून एक अनोखे आंदोलन केलं होतं.

• नाना पटोले यांचं एक दिवसासाठी निलंबन : महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान झालेल्या वादळी घडामोडीमुळं काँग्रेसचे माजी प्रदेशाध्यक्ष आणि ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांचं विधानसभेतून एका दिवसासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. 1 जुलै 2025 रोजी नाना पटोले यांनी सभापतींच्या व्यासपीठावर जाऊन निषेध नोंदवल्यानंतर त्यांचं एका दिवसासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. ही घटना प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर लगेचच घडली, जेव्हा नाना पटोले यांनी भाजपा आमदार बाबनराव लोणीकर आणि तत्कालीन कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्यावर शेतकऱ्यांबद्दल अपमानास्पद टिप्पणी केल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली होती.

• हातात सिगारेट, बाजूला पैशांची बॅग, संजय शिरसाटांचा व्हायरल व्हिडीओ : जुलै 2025 मध्ये शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी समोर आणलेल्या एका व्हिडीओमुळे राज्याच्या राजकारणात एकच खळबळ उडाली होती. हा व्हिडीओ मंत्री संजय शिरसाट यांच्याशी संबंधित होता. या व्हिडिओत संजय शिरसाट एका हॉटेलच्या खोलीत सिगरेट ओढत बसले अशून त्यांच्याजवळ एक पैशांनी भरलेली बॅग दिसून आली होती. त्यामुळं राजकीय वादळ निर्माण झालं होतं. याबाबत विरोधकांनी विधानसभेत उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी केली होती.