खबरदार! आता मराठी माणसाला घर नाकारलं तर बिल्डरवर होणार कारवाई; सरकारची घोषणा
मुंबईत मराठी माणसांना घर नाकारण्यात आल्याच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. मात्र मराठी माणसांना घर नाकारल्यास थेट बिल्डरवर कारवाई करण्यात येईल, असं मंत्री शंभूराज देसाईंनी ठणकावलं.
मुंबई : मुंबई आणि मुंबई उपनगर तसेच महाराष्ट्रात मराठी माणसाला घर नाकारणाऱ्या बिल्डरवर कारवई होणार, अशी घोषणा आज मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानभवनात केली. मुंबईमध्ये मराठी माणसाला भाषा आणि मांसाहार करत असल्याच्या कारणावरून घर नाकारण्यात येत असल्याची अनेक प्रकरणं घडली आहेत. त्यामुळे आता असं प्रकरण आढळल्यास थेट बिल्डरवरच कारवाई होणार आहे.
मराठी माणसासाठी ५० टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावं : गेल्या काही महिन्यांमध्ये मराठी माणसांना मुंबईत घर नाकारण्यात येत असल्याचा दाखला उबाठा आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी देत सवाल उपस्थित केला. मिलिंद नार्वेकर यांनी पार्ले पंचम या सामाजिक संस्थेनं केलेल्या मागणीकडं सभागृहाचं लक्ष वेधलं. या संस्थेनं मराठी माणसाची अडवणूक थांबवी, यासाठी मुंबईत नवीन इमारतींमध्ये घरांची विक्री सुरू झाल्यानंतर एका वर्षापर्यंत मराठी माणसासाठी घरांचं 50 टक्के आरक्षण ठेवण्यात यावं. एका वर्षानंतर या घरांची विक्री न झाल्यास विकासकांना ती कोणालाही विकण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी केली होती.
मराठी माणसांना घर नाकारल्यास बिल्डरवर होणार कारवाई : विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्नाद्वारे आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी हा प्रश्न उपस्थित केला होता. यावर उत्तर देताना मंत्री शंभूराज देसाई यांनी “पार्ले पंचम संस्थेचं कोणतही निवेदन गृहनिर्माण विभागाला मिळालेलं नाही. मात्र आमदारांनी सांगितल्यानुसार जर मराठी माणसांना मुंबईत घर नाकारलं जात असेल, तर संबंधित बिल्डरवर कारवाई केली जाईल,” अशी घोषणा केली. तसेच “मुंबई, उपनगर आणि महाराष्ट्रात कुणालाही मराठी माणसाला घर नाकारण्याचा अधिकार नाही. घर नाकारल्याची तक्रार प्राप्त झाली तर महायुती सरकार त्यावर कडक कारवाई करेल. मराठी माणसाचा हक्क राज्यात डावलला जाणार नाही. त्यांच्या हक्काचं रक्षण करण्याचं काम महायुती सरकार करेल,” असं आश्वासन देसाई यांनी दिलं.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना असा कायदा झाला का ? : आमदार मिलिंद नार्वेकर यांनी मराठी माणसाला घरं मिळण्यासाठी 50 टक्के आरक्षण ठेवावं, अशी मागणी केल्यानंतर भाजपाच्या आमदार चित्रा वाघ यांनी देखील “हा कायदा करण्याचा प्रस्ताव किंवा कायदा महाविकास आघाडीचं सरकार असताना झाला का?” असा प्रश्न विचारला असता, मंत्री शंभुराज देसाई यांनी, “त्याकाळात असा कोणताही कायदा झाला नाही,” असं स्पष्ट केलं.
