‘मिशन विधानपरिषद’ : अमरावती विभागात शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी भाजपाची मोर्चेबांधणी सुरू

अमरावती : पुढच्या वर्षी विधानपरिषदेच्या सर्व निवडणुका होणार आहेत. अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीचे वारे विभागातील पाचही जिल्ह्यात वाहायला लागले असताना, भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीबाबत महत्त्वाची बैठक शुक्रवारी अमरावतीत पोटे महाविद्यालयाच्या भव्य सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. निवडणुकीच्या तयारी संदर्भात रवींद्र चव्हाण यांच्यासह अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं.

मतदार नोंदणी होणं गरजेचं : “शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसंदर्भात सर्व बाजूंचा विचार करून मतदार नोंदणीला प्राधान्य देणं महत्त्वाचं आहे. त्यामुळं 30 सप्टेंबर ते 30 ऑक्टोबर दरम्यान मतदार नोंदणी होणं गरजेचं आहे,” असं रवींद्र चव्हाण पत्रकारांशी बोलताना म्हणले. “जास्तीत जास्त शिक्षकांची नोंदणी झाली पाहिजे यासाठी सर्वांनी मोठ्या ताकदीनं काम केलं पाहिजे. मतदार नोंदणी ही थोडी किचकट प्रक्रिया आहे. त्यासाठी लोकांच्या घरापर्यंत पोहचणं, त्यांची सर्व कागदपत्र तयार करणं या सर्व प्रक्रियेत कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्यांबरोबर मी स्वतः भाग घेणं गरजेचं आहे. यामुळं आजच्या बैठकीत मतदार नोंदणी संदर्भात मार्गदर्शन करण्यात आलं,” असं रवींद्र चव्हाण म्हणाले.

अनेक आहेत इच्छुक : शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीसाठी आयोजित बैठकीला राज्यसभा सदस्य डॉ. अनिल बोंडे, माजी पालकमंत्री प्रवीण पोटे, माजी खासदार आणि भाजपा नेत्या नवनीत राणा, अकोल्याचे आमदार रणधीर सावरकर, खामगावचे आमदार आकाश फुंडकर, भाजपाचे प्रदेश प्रवक्ते शिवराय कुलकर्णी, माजी राज्यमंत्री रणजीत पाटील उपस्थित होते. या निवडणुकीसाठी भाजपाचा उमेदवार अद्याप निश्चित नाही. मात्र, भाजपाचे अमरावती जिल्ह्याचे माजी अध्यक्ष दिनेश सूर्यवंशी, खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या भगिनी संगीता शिंदे, भाजपा शिक्षक आघाडीचे माजी जिल्हाध्यक्ष शरद गढीकर यांच्या नावाची चर्चा आहे.

शेतकऱ्यांना मिळणार नुकसान भरपाई : अमरावती शहरातील पंचवटी चौक येथे काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांच्या वाहनावर सोयाबीन फेकलं. यासंदर्भात रवींद्र चव्हाण यांनी राज्यातील सर्वच शेतकरी अडचणीत आहे, असं म्हटलं. या कठीण प्रसंगात शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई तातडीनं दिली जाईल, हे आधीच सरकारनं स्पष्ट केल्याचं त्यांनी सांगितलं.