महापौर निवडीआधी मोठी घडामोड, शिंदे गटानं घेतला मोठा निर्णय, भाजपच्या रणनीतिला धक्का, ठाकरेंना दिलासा?
मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेचे समीकरण स्पष्ट झाल्यानंतरही भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यातील अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे.

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेत सत्तेचे समीकरण स्पष्ट झाल्यानंतरही भाजप आणि शिंदे सेना यांच्यातील अंतर्गत हालचालींना वेग आला आहे. महापौर निवडीसाठी काठावरचं बहुमत असलेल्या भाजप-शिंदे गटामध्ये सत्ता वाटपावर चर्चा सुरू आहे. येत्या काही दिवसांत तोडगा निघणार असल्याची चर्चा आहे. भाजपसोबत सुरू असलेल्या सत्ता संघर्षाच्या दरम्यान शिवसेना शिंदे गटाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती समोर आली आहे. शिंदे गटाच्या निर्णयाने ठाकरे गटाला दिलासा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
वैधानिक समित्यांवरील वर्चस्वासाठी दोन्ही पक्षांनी ‘संयुक्त गट’ म्हणून नोंदणी करण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, तांत्रिक पेच आणि स्वतंत्र अस्तित्व धोक्यात येण्याच्या भीतीपोटी आता शिंदे सेनेने स्वतंत्र पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शिंदे गटाने स्वतंत्र नोंदणी करण्याचा निर्णय घेतल्यास त्याचा परिणाम भाजपच्या रणनीतीवर होण्याची शक्यता आहे.
खात्रीलायक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जर भाजप आणि शिंदे सेनेने कोकण आयुक्तांकडे संयुक्त गटाची नोंदणी केली, तर महापालिकेत शिंदे सेनेला पुढील पाच वर्षे पूर्णपणे भाजपच्या धोरणांवर अवलंबून राहावे लागले असते. संयुक्त गटामुळे भाजपचाच गटनेता वरचढ ठरला असता आणि शिंदे सेनेचे स्वतंत्र अस्तित्व कागदोपत्री संपुष्टात आले असते. हा धोका ओळखूनच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाने स्वतंत्र गट म्हणून नोंदणी करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
स्थायी समितीतील १३-१३ चा पेच
भाजपचे वर्चस्व शिंदे सेनेला अमान्य?
नोंदणी एकत्र, पण गट वेगळे
“आम्ही युती म्हणून कोकण भवनला एकत्र जाऊ, पण आमची गट नोंदणी स्वतंत्र असेल,” असे शिंदे सेनेच्या एका वरिष्ठ नेत्याने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या पक्षीय बलाबलानुसार, स्थायी समितीवर भाजपचे ८ तर शिंदे सेनेचे ३ सदस्य जाऊ शकतात. स्वतंत्र नोंदणीमुळे शिंदे गटाला आपल्या नगरसेवकांचे स्वतःचे नियंत्रण ठेवता येणार आहे.

