शहर असो वा गाव, डॉक्टरांच्या चिठ्ठीवरच कफ सिरप मिळणार

अमरावती : मेडिकल स्टोअरमधून सर्दी-खोकल्यासाठी थेट कफ सिरप घेण्याची सवय आता बदलेल. कारण केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कफ सिरपसह विविध लिक्विड औषधांची विक्री करता येणार नाही. व्यसनाधीनता व आरोग्यावर दुष्परिणाम टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, तो शहरांसह ग्रामीण भागातही लागू होईल.

बिनबोभाट विक्रीला आळा मेडिकल स्टोअरमधून सहज मिळणाऱ्या कफ सिरपच्या विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय आता हे औषध मिळणार नाही. औषधांचा गैरवापर आणि व्यसनाधीनतेला आळा घालणे हा शासनाचा उद्देश आहे.

प्रिस्क्रिप्शनविना विक्री नाही डॉक्टरांच्या वैध प्रिस्क्रिप्शनशिवाय कफ सिरप विकता येणार नाही. प्रिस्क्रिप्शनची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी औषध विक्रेत्यांवर राहणार असून, नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मनानेच कफ सिरप घेणे जिवावर बेतू शकते खोकल्याचे कारण प्रत्येक रुग्णामध्ये वेगळे असते. स्वतःच्या मनाने कफ सिरप घेतल्यास योग्य उपचार मिळत नाहीत. काही सिरपमुळे झोप येणे, श्वसनावर परिणाम होणे किंवा इतर औषधांशी प्रतिक्रिया होऊ शकते. त्यामुळे डॉक्टरांच्या सल्ल्यानेच औषध घेण सुरक्षित आहे.

 

सिरपसह लिक्विड औषधांसाठी बंधनकारक केवळ कफ सिरपच नव्हे, तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याची आवश्यकता असलेल्या विविध औषधांनाही हा नियम लागू राहणार आहे. विशेषतः गैरवापराची शक्यता असलेल्या औषधांवर विशेष लक्ष राहील.

कशामुळे घेतला निर्णय ? काही कफ सिरपमध्ये व्यसनाधीनता निर्माण करणारे घटक असतात. तरुणांकडून आणि काही असामाजिक प्रवृत्तींकडून औषधांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. चुकीच्या सेवनामुळे गंभीर दुष्परिणाम आणि मृत्यूचीही शक्यता असते.

गोळ्यांसाठी चिठ्ठी नक खोकल्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या साध्या गोळ्या पूर्वीप्रमाणेच मिळतील. या औषधांसाठी डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनची आवश्यकता नाही. मात्र, औषध विक्रेत्याच्या सल्ल्यानेच वापर करणे योग्य आहे.

छोट्या गावांसाठी निर्णय नियम केवळ शहरांपुरता मर्यादित नाही, तर ग्रामीण भागातील मेडिकल स्टोअर्सनाही समान नियम लागू आहे. सर्व परवानाधारक औषध विक्रेत्यांना नियमांचे पालन बंधनकारक आहे.

उल्लंघन केल्यास कारवाई प्रिस्क्रिप्शनशिवाय औषध विक्री आढळल्यास एफडीएकडून कारवाई होणार आहे. परवाना निलंबित किंवा रद्द करण्यासह दंडात्मक कारवाईची शक्यता आहे. नियमित तपासणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

 

औषधांचा सुरक्षित आणि जबाबदारीने वापर व्हावा, गैरवापर रोखला जावा आणि रुग्णांच्या आरोग्याचे संरक्षण व्हावे, यासाठी या निर्देशांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल.

अनिल माणिकराव, सहायक आयुक्त (औषध)