कोट्यावधी रुपये खर्च करूनही, अनेक गावातील जनता पाण्यापासून वंचित

बार्शी टाकळी : देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एक गावात, हर घर जल मिळावे म्हणून प्रयत्नशील आहेत. तर दुसरीकडे शासकीय आदेश व नियमांचे उल्लंघन करून बार्शीटाकळी तालुक्यातील अनेक गावात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणव जलजीवन मिशनची कोट्यावधी रुपये खर्चाची कामे झाल्यावरही अनेक गावातील जनता पाण्यापासून वंचित आहे. पंचायत समितीच्या आमसभेत आमदार हरीश पिंपळे यांनी चौकशी समिती गठित करून दोषीवर उचित कारवाई करण्याचे निर्देश दिलेत. परंतु उपविभागीय महसूल अधिकाऱ्यांनी नेमलेल्या चौकशी समितीतून गावच्या लोकप्रतिनिधीला वगळल्याने ,चौकशी समितीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाल्याची गंभीर बाब उघड झाली आहे.

बार्शीटाकळी पंचायत समितीची आम सभा दिनांक 29 मार्चला बार्शीटाकळी तालुक्यातील बोरमळी गावांत याभागाचे आमदार हरीश पिंपळे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. सदर सभेत तालुक्यातील विविध विषयाप्रमाणेच अनेक गावातील सरपंच, उपसरपंच, ग्रामपंचायत पदाधिकारी व जनतेने सदर सभेत या योजनेची कामे करताना शासकीय आदेश व नियमांचे उल्लंघन करून नियमबाह्य व मनमानी पद्धतीने वाटेल तशा प्रमाणात कंत्राटदार व संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांनी संगन मताने चुकीच्या पद्धतीने कामे केल्याने, अनेक गावातील कोट्यावधी रुपये खर्चाचे सिमेंटचे रस्ते काही ठिकाणी करत नसताना तोडफोड केले असून अद्यापही पूर्ण केले नाहीत. तसेच या योजनेचे पाणी जनतेला मिळाले नाही, जमिनीत पाईप टाकताना वरचेवर पाईप टाकण्यात आलेले आहे त. सदर योजनेचे पाणी गावातील जनतेला मिळत नाही. अशा प्रकारचा आक्रोश अनेक गावातील जनतेने सदर आमसभेत केला होता.

यावेळी आमदारांनी 45 दिवसाच्या आत सदर गंभीर प्रकरणाची सखोल चौकशी करनकंत्राटदार व जबाबदार अधिकाऱ्यावर तात्काळ उचित कारवाई करून अहवाल सादर करा. अशा प्रकारचे निर्देश दिले होते. बार्शीटाकळी पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी रविकांत पवार यांनी दिनांक 5 मे ला उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार यांना या संदर्भात पत्रव्यवहार केला उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी यानंतर 28 मे ला बार्शीटाकळीचे तहसीलदार यांना पत्रव्यवहार करून दिनांक 11 जूनला सकाळी अकरा वाजता बार्शीटाकळी तहसील कार्यालयात यासंदर्भात चौकशी सभा आयोजित केल्याचे कळविले आहे. सदर चौकशी समितीत ज्या गावात पाणीपुरवठा योजनेची कामे झाली आहेत.

अशा पाणीपुरवठा विभागाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांना सदर सभेत प्रतिनिधी न पाठवता स्वतः उपस्थित राहण्याचे आमंत्रित केले आहे. तर ज्या गावात पाणीपुरवठा योजनेची कामे झाली आहेत त्या गावातील ग्रामपंचायतच्या पदाधिकारी व जनतेला सदर सभेपासून वंचित ठेवले आहे. त्यामुळे कोणत्या गावात पाणीपुरवठ्याची योजनेच्या कामात गैरप्रकार व भ्रष्टाचार झाला हे उघड होऊ शकणार नाही. संबंधित कंत्राटदार व अधिकारी यांना वाचविण्याचे प्रयत्न या सभेत होणार असल्याच्या उलट सुलट खमंग चर्चा सर्वत्र होत आहेत. सदर सभा म्हणजे आबा मेला उन्हाळ्यात, नातू रडत आहे पावसाळ्यात अशातला प्रकारअसून चौकशी समितीच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.