बोगस पीकविमा दावे करणाऱ्यांवर कारवाई होणार, राज्य सरकार ‘या’ शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकणार

मुंबई- राज्यातील फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतलाय. प्रत्यक्षात ज्या शेतकऱ्यांनी बोगस पीकविमा दावे सादर केलेत आणि विम्याचा लाभ घेतलाय, त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची तयारी राज्य सरकार करीत आहे. राज्य कृषी विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने रविवारी सांगितले की, यापूर्वी ही कारवाई प्रामुख्याने मध्यस्थ आणि सेवा पुरवठादारांपर्यंत मर्यादित होती. पीकविमा कार्यक्रमांतर्गत फसव्या अर्जांच्या अनेक प्रकरणांना पाहता हा निर्णय घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यानं अधोरेखित केले.

‘या’ शेतकऱ्यांना काळ्या यादीत टाकले जाणार : या संदर्भात एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य सरकारने आता पीक विम्याचा बोगस पद्धतीनं लाभ मिळविण्यासाठी खोटे दावे सादर करणारे शेतकरी आढळल्यास त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेतलाय. शेतकऱ्या अशा पद्धतीनं बोगस लाभ घेऊ नये म्हणून हा प्रतिबंधात्मक उपाय योजण्यात आलाय. तसेच सरकारी धोरणानुसार, जास्त किंवा कमी पाऊस, कीटकांचा प्रादुर्भाव किंवा नैसर्गिक घटनांमुळे पेरणीत येणाऱ्या अडचणी यांसारख्या कारणांमुळे झालेल्या नुकसानासाठी शेतकरी विमा दावे दाखल करू शकतात. एकदा काळ्या यादीत समाविष्ट झाल्यानंतर कोणताही शेतकरी किमान काही वर्षे पी विमा दावा करू शकणार नाही, असंही अधिकाऱ्यानं स्पष्ट केलंय.

राज्य सरकार सीएससीविरुद्धही कारवाई करणार : केवळ शेतकऱ्यांविरुद्धच नाही तर महाराष्ट्रातील अनेक कॉमन सर्व्हिस सेंटर्स (सीएससी) विरुद्धही कायदेशीर कारवाई करण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, या सीएससींनी 2024 च्या खरीप हंगामासाठी सुमारे 4,400 बनावट पीकविमा अर्ज दाखल केल्याचा आरोप आहे. बीड, नांदेड, परभणी, पुणे, लातूर आणि जालना यासारख्या जिल्ह्यांमध्ये अनेक एफआयआर दाखल करण्यात आले आहेत. पूर्वी मध्यस्थ आणि सीएससी ऑपरेटरवर लक्ष केंद्रित केले जात होते. आता खोटे दावे सादर करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही काळ्या यादीत टाकण्यासह परिणामांना सामोरे जावे लागणार असल्याचा इशाराच अधिकाऱ्यांनी दिलाय.