-सचिन इंगळे (प्रतिनिधी)
अंजनगाव सुर्जी :
महाराष्ट्र सरकार आणत असलेला जनसुरक्षा कायदा हा समाजात जनजागृती करीत असलेल्या विविध सामाजिक संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार, लेखक व सर्वसामान्य नागरिक यांच्याविरोधात असून या कायद्याच्या आडून सरकार संविधानाने दिलेला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूलभूत अधिकारच हिरावून घेत आहे, असे प्रतिपादन संभाजी ब्रिगेडचे प्रवक्ते प्रेमकुमार बोके यांनी केले आहे.
सध्या सुरू असलेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात सरकार महाराष्ट्र जनसुरक्षा विधेयक मांडणार असून त्यापूर्वीच महाराष्ट्रात या विधेयकावरून प्रचंड वादळ उठले आहे. नक्षलवादी संघटनांना पायबंद घालण्याच्या नावाखाली हा कायदा आणला जात असला तरी सरकारचा हेतू मात्र पूर्णपणे वेगळाच आहे. कारण या संपूर्ण विधेयकात नक्षलवादी संघटना हा शब्द कुठेच नसून केवळ सरकारी धोरणाविरोधात बोलणाऱ्या संघटना, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार किंवा जागृत सामान्य नागरिक यांचा आवाज बंद करण्यासाठी हा कायदा आणला जात आहे. असे या कायद्याच्या अभ्यासकांचे मत आहे.
हा कायदा जर लागू झाला तर सरकारला अमर्याद अधिकार प्राप्त होणार असून कोणत्याही सामाजिक संघटनेला किंवा त्या संघटनेच्या कार्यकर्त्याला बेकायदेशीर ठरवून त्याला केव्हाही अटक करण्याचे अधिकार सरकारला प्राप्त होणार आहे. त्यानंतर दाखल होणारे गुन्हे हे अजामीनपात्र असून अतिशय कठोर शिक्षेची तरतूद या कायद्यात केलेली आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या आडून सरकार सामान्य नागरिकांचे मूलभूत अधिकारच हिरावून घेत असून सरकारच्या विरोधात बोलणाऱ्या लोकांना कायमचे चूप करण्यासाठी सरकार हा कायदा करीत आहे. यामुळे सरकारच्या विरोधात बोलणारे कोणी राहणारच नाही आणि एकप्रकारे सरकारची हुकूमशाही निर्माण होईल. त्यामुळे जनतेने रस्त्यावर उतरून या विधेयकाला जोरदार विरोध केला पाहिजे व हे विधेयक हाणून पडले पाहिजे, असे प्रतिपादन प्रेमकुमार बोके यांनी केले आहे.
