बेकायदेशीर जमीन प्रकरण : मंत्री शिरसाट यांचा 2 दिवसांत राजीनामा घ्या, रोहित पवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
मंत्री संजय शिरसाट यांना बेकायदेशीर जमीन प्रकरण भोवणार असं दिसतय. 2 दिवसांत त्यांचा राजीनामा घ्या, अशी मागणी पुरावे देऊन आ. रोहित पवार यांनी केलीय.
मुंबई – नवी मुंबईतील बिवलकर कुटुंबीयांना बेकायदेशीर जमीन मंत्री संजय शिरसाट यांना दिली. यात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी नुकताच केला होता. आता या प्रकरणातील बॅग भरून ठोस पुरावे आहेत. त्यामुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची दखल घेत मंत्री संजय शिरसाट यांचा राजीनामा घ्यावा, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली आहे. पुरावे हाती असल्याशिवाय बोलत नाही आणि या प्रकरणी तब्बल १२ हजार पानांचे पुरावे आणल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. आज त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते.
बॅग भरुन १२ हजार पानांचे पुरावे – बिवलकर कुटुंबांचा १९९३ चा अर्ज, सिडकोने फेटाळलेले आधीचे चार अर्ज, विधी व न्याय विभागाचा अहवाल, नगर विकास विभागाने १ मार्च २०२४ ला सिडकोला दिलेले पत्र, सिडकोचा ठराव आणि सिडकोचे सर्वोच्च न्यायालयात शपथपत्र असे पुरावे माध्यमांसमोर दाखवले. बिवलकर कुटुंबाचा साडेबारा टक्क्यासाठी अर्ज २८ जुलै १९९३ आला होता. या अर्जात त्यांनी सांगितले की, आम्ही चुकीचे ठरलो, तर आम्ही पूर्ण जमीन सिडकोला देणार आहोत.तांत्रिकदृष्ट्या पाहिल्यास बिवलकर कुटुंब चुकीचेच ठरलेले आहेत. दरम्यान, मंत्री संजय शिरसाट यांनी सिडकोचे चेअरमन असताना हजार कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार केला. याबाबत पुरावे आम्ही सादर केले. त्यानंतर आमच्यावर काही लोकांनी टीका केली की महादेव यांना बुद्धी देवो. एकनाथ शिंदे यांनी टीका केली. मला शिंदे यांना सांगायचे आहे की, महादेवाने आम्हाला बुद्धी दिली आहे. तिचा वापर करून आम्ही भ्रष्टाचार बाहेर काढला आहे. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले पुरावे सादर करा. आम्ही त्यांना देण्यासाठी १२ हजार पानांचे पुरावे बॅग भरून आणले आहेत, असे रोहित पवार यांनी सांगितले.
सिडकोने बिवलकरांचा अर्ज चारवेळा फेटाळला – १८ एप्रिल १९९४ रोजी पहिल्यांदा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर १९९५ आणि २०१० मध्ये आधीचे कारण देत सिडकोने बिवलकर कुटुंबाचा अर्ज फेटाळून लावला आहे. विधी व न्याय विभागाच्या अहवालानुसार, आम्ही बिवलकरांना परवानगी दिली, असे विजय सेहगल यांनी सांगितले होते. पण त्यांनी चुकीचे सांगितले आहे. विधी व न्याय विभागाने अहवाल दिल्यानंतर, त्यावर सिडकोने नकारात्मक भूमिका घेत, तो अहवाल चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे, असे रोहित पवार यांनी यावेळी सांगितले.
