5 हजार कोटींच्या जमीन घोटाळ्याप्रकरणी SIT स्थापन; रोहित पवारांचा मंत्री संजय शिरसाटांवर गंभीर आरोप
सिडकोचे अध्यक्ष असताना बिवलकर कुटुंबाला सरकारजमा 15 एकर जमीन देण्याचा निर्णय शिरसाट यांनी 2024 मध्ये सिडकोच्या पहिल्याच बैठकीत घेतल्याचा रोहित पवारांचा आरोप आहे.
मुंबई : नवी मुंबईतील सिडकोच्या 5 हजार कोटी रुपये किमतीच्या वनजमीन घोटाळ्याप्रकरणी राज्य सरकारने विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केलीय. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या प्रकरणात सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले असून, त्यांनी सिडकोचे अध्यक्ष असताना बिवलकर कुटुंबाला 15 एकर जमीन देण्यासाठी नियमांचा गैरवापर केल्याचा दावा केलाय. ही जमीन सरकारजमा असताना बिवलकरांना देण्याचा निर्णय शिरसाट यांनी 2024 मध्ये सिडकोच्या पहिल्याच बैठकीत घेतल्याचा आरोप आहे.
सरकारकडून तातडीने SIT स्थापन – रोहित पवार यांनी राज्याचे मुख्य सचिव राजेशकुमार मीना यांची भेट घेऊन 12 हजार पानांचे पुरावे सादर केल्यानंतर सरकारने तातडीने SIT स्थापन केली. या प्रकरणात स्थानिक भूमिपुत्र आणि कॉन्शियस सिटीझन फोरमसारख्या सामाजिक संघटनांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असल्याचे सांगत पवार यांनी त्यांचे अभिनंदन केले. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या उच्चाधिकार समितीनेही या प्रकरणी चौकशीचे निर्देश दिले होते, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी मजबूत पावले उचलली गेल्याचंही रोहित पवारांचं म्हणणं आहे.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी काय?- बिवलकर कुटुंबाला ब्रिटिशांनी मराठा साम्राज्याविरोधात मदत केल्याबद्दल रोहा, पनवेल, अलिबाग आणि उरण परिसरातील 4 हजार एकराहून अधिक जमीन राजकीय इनाम म्हणून दिली होती. स्वातंत्र्यानंतर 1952 च्या बॉम्बे सरंजाम जहांगिरी नियमांनुसार ही जमीन सरकारजमा झाली. मात्र, बिवलकर कुटुंबाने 1959 मध्ये ती राखीव वन म्हणून नोंदवून सिलिंग कायद्यातून वाचण्याचा प्रयत्न केला. 1975 च्या महाराष्ट्र खासगी वने संपादन कायद्याने ही जमीन पूर्णपणे शासनाकडे आली. तरीही बिवलकरांनी 1985 मध्ये हरकत घेतली, जी 1989 मध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी फेटाळली. 2014 मध्ये उच्च न्यायालयाने बिवलकरांच्या बाजूने निकाल दिला, परंतु 2015 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली, अशी माहिती रोहित पवार यांनी दिलीय.
बिवलकरांना 15 एकर जमीन देण्याचा निर्णय – रोहित यांच्या मते, 2024 मध्ये संजय शिरसाट यांनी सिडकोचे अध्यक्षपद स्वीकारताच नियम धाब्यावर बसवून बिवलकरांना 15 एकर जमीन देण्याचा निर्णय घेतला. या जमिनीवर सिडकोला गरिबांसाठी सुमारे 10 हजार घरे बांधता आली असती, असा दावा पवार यांनी केलाय. तसेच बिवलकर कुटुंबातील एक आरोपी (नंबर 2) देश सोडून पळून जाण्याचा कट असल्याची माहिती असून, त्याला लूकआउट नोटीस जारी करून अटक करणे गरजेचे आहे, असे ते म्हणाले. जर हा आरोपी पळाला, तर त्याला मुख्यमंत्रीच जबाबदार असतील, असा इशारा पवार यांनी दिला.
भ्रष्ट मंत्र्यांचा राजीनामा होणार? – आज होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीपूर्वी राज्याला ओरबाडून खाणाऱ्या या भ्रष्ट मंत्र्यांचा राजीनामा घेऊन भ्रष्टाचारी मंत्र्यांची गय केली जाणार नाही हे मुख्यमंत्री दाखवून देतील का? की अशा भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालून पुन्हा राज्याला लुटायला मोकळे सोडतील? मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाची महाराष्ट्र वाट बघत आहे, अशी टीका रोहित पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केली. काहीही झालं तरी हा विषय आम्ही मार्गी लावणारच, त्यामुळे स्थानिक भूमिपुत्रांनी आणि कुळधारकांनी कुठलीही काळजी करू नये, असे ते म्हणाले.
शिरसाट यांना नाहक बदनाम केले जातेय- याविषयी उद्योग मंत्री आणि शिवसेना नेते उदय सामंत यांनी शिरसाट यांच्या वतीनं बाजू मांडली. ते म्हणाले, एखाद्या नेत्याचे राजकीय करिअर संपवण्याचा डाव अयशस्वी झाल्यानंतर त्याला बदनाम करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात. सध्या विरोधकांकडून संजय शिरसाट यांच्याबाबत तेच घडत आहे. संबंधित प्रकरणातील जी जागा आहे, ती वितरित (अलॉट) केलेली नाही. तरीही शिरसाट यांना नाहक बदनाम केले जात आहे आणि त्यांना टार्गेट केले जात आहे. मी या प्रकरणाची पूर्ण माहिती घेतली आहे. या प्रकरणात दिलेल्या आदेशांचा संजय शिरसाट यांच्याशी काहीही संबंध नाही, हे मी ठामपणे सांगतो. परंतु एखाद्याला टार्गेट करून त्याचे राजकीय जीवन उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, तो यशस्वी होणार नाही. कुठल्या प्रकारची एसआयटी लागलेली नाही. तसेच संबंधित व्यक्तीला अशी जागा हस्तांतरित केल्याचे पत्र शिरसाट यांनी दिलेलं नाही, अशी प्रतिक्रिया उदय सामंत यांनी दिली.
