राज्य सीमेवर चेकपोस्ट कशासाठी? ओव्हरलोड वाळू वाहतूक बिनधास्त

अमरावती : अमरावती शहरासह जिल्ह्यात वाळू तस्करी जोरात सुरू असून, राज्य सीमा नाक्यावरून ओव्हरलोड वाहतूक बिनधास्त सुरू आहे.

वरूड, मोर्शी एसडीओ,तहसीलदारांच्या आशीर्वादाने हा प्रकार राजरोसपणे सुरू आहे. रात्रीपासून तर पहाटेपर्यंत ओव्हरलोड वाळू वाहतूक राज्य सीमा नाके ओलांडून सुरू असताना, चेकपोस्टवर नेमके काय सुरू आहे, हे कळेनासे झाले आहे. मात्र, याबाबत महसूल, आरटीओ, पोलिस विभागाची चुप्पी आहे. दरदिवशी सुमारे २०० वाहनांद्वारे अमरावती जिल्ह्यात नियमबाह्य वाळू वाहतूक होत आहे. या गंभीरविषयी जिल्हा प्रशासन लक्ष देईल का?, असा सवाल उपस्थित होत आहे. वाळूचे अवैध उत्खनन, वाहतूक व चोरी रोखण्याची जबाबदारी महसूलची असताना त्यांची पथके करतात तरी काय, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

१ एप्रिलपासून आतापर्यंत अवैध वाळू वाहतूक रोखण्यासाठी ५० वाहनांवर कारवाई केली आहे. साधारणतः २० लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. तसेच, चेक पोस्टवर सातत्याने तपासणी सुरूच आहे. येत्या काळात या मार्गावर टोल नाका लावला जाणार असल्याने येथे पोलिस, महसूल, एक्साईज आणि आरटीओ संयुक्त कारवाई करून गोवंश, वनोउपज व वाळू वाहतूक रोखली जाईल.

प्रदीप पवार,एसडीओ, वरूड-मोर्शी

पुसला येथे चेकपोस्ट कशासाठी? मध्य प्रदेशातून येणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्यासाठी पुसला येथे राज्य सीमा नाका आहे. मात्र तेथून दरदिवशी दोनशेपेक्षा जास्त डम्पर आणि १६ चाकी ट्रकद्वारे अवैध वाळू वाहतूक होत आहे. त्यामुळे तो नाका कशासाठी असा सवाल उपस्थित होत आहे. आरटीओ, महसूल व पोलिसांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. अवैध वाळू वाहतूक प्रकरणी मोशी, वरूड तहसीलदार आणि एसडीओ यांची भूमिकासुद्धा संशयाच्या भोवऱ्यात आहे.

कन्हान नदीच्या मार्गावर रांगाच रांगा मध्य प्रदेशातील सौसर जिल्ह्याच्या कन्हान नदीच्या मार्गावर वाळू उपसा करण्यासाठी दरदिवशी २०० ते २५० डंपर आणि १६ चारी ट्रक एका रांगेत उभे राहत असल्याचे वास्तव आहे. एका डंपरमध्ये ७० ते ८० टन वाळू वाहतूक होत असताना ही वाहने मोर्शी आणि वरूड एसडीओ कार्यालयासमोरून जातात.

झिरो रॉयल्टीच्या नावे लूट मध्य प्रदेशातून वाळू वाहतूक करण्यासाठी झिरो रॉयल्टीचा वापर केला जातो. मात्र, ऑनलाइन झिरो रॉयल्टीसाठी १७ रुपयांऐवजी २०० रुपये घेण्यात येत असल्याची माहिती आहे. एक डम्पर किंवा १६ चाकी ट्रकमधून २५ टन वाळू वाहतूक करणे अपेक्षित आहे.

प्रत्यक्षात ७० ते ८० टन वाळू वाहतूक केली जाते. झिरो रॉयल्टी देण्याचा अधिकार मोजक्याच लोकांना असताना, त्याद्वारे मोठी आर्थिक उलाढाल केली जात आहे. ज्यांच्या नावे त्यांच्याच नावे झिरो रॉयल्टी असावी, ही नियमावली आहे. मात्र, कोणत्याही वाहनांच्या नावे झिरो रॉयल्टी बनविली जात असल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.