अंजनगाव सुर्जी सह राज्यभर वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाविरोधात कृती समितीचे लाक्षणिक धरणे आंदोलन संपन्न

सचिन इंगळे; अंजनगाव सुर्जी (प्रतिनिधी) –

महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, अभियंते आणि अधिकारी कृती समिती तर्फे वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात राज्यभर एकदिवसीय लाक्षणिक धरणे आंदोलन आणि संप दि. ९ ऑक्टोबर रोजी संपन्न झाला. अंजनगाव सुर्जी येथेही या आंदोलनाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती कंपन्यांतील कर्मचारी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.

आंदोलनकर्त्यांनी स्पष्ट केले की हे आंदोलन कोणत्याही आर्थिक मागण्यांसाठी नसून वीज ग्राहक आणि सामान्य जनतेच्या हितासाठी करण्यात आले आहे. कृती समितीने राज्य सरकारवर “अदाणी-अंबानी यांच्या हिताचे निर्णय घेत असल्याचा” आरोप करत खाजगीकरणाच्या धोरणाचा तीव्र निषेध नोंदवला.

◾आंदोलनादरम्यान समितीने पुढील प्रमुख मागण्या मांडल्या –

▪️महावितरणच्या नफ्याच्या क्षेत्रात खाजगी भांडवलदारांना प्रवेश रोखावा.

▪️जलविद्युत प्रकल्पांचे BOT तत्वावर खाजगीकरण थांबवावे.

▪️स्मार्ट प्रीपेड मीटर लागू करण्याचा निर्णय रद्द करावा.

▪️जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू करावी.

▪️पदोन्नतीतील आरक्षणाची अंमलबजावणी करावी.

▪️रिक्त पदे तातडीने भरावीत.

या आंदोलनात महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, वीज कामगार महासंघ, सबऑर्डिनेट इंजिनिअर असोसिएशन, वीज कामगार काँग्रेस, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना, स्वाभिमानी वर्कर्स युनियन आदी संघटनांचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान, दुपारी सुमारास शासनाने कृती समितीच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून मागण्यांबाबत तोडगा काढण्यासाठी बैठकीसाठी आमंत्रित केले. त्यानंतर आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

आता शासन आणि कृती समिती यांच्यातील चर्चेतून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे राज्यातील सर्व वीज कर्मचारी, अभियंते तसेच सामान्य जनतेचे लक्ष लागले आहे.