राज्यातील आमदार-खासदारांवरील 390 खटले प्रलंबित; जलद निकालासाठी दैनंदिन सुनावणी घेण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश
राज्यातील आमदार-खासदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांसंदर्भात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
मुंबई : राज्यातील आजी-माजी खासदार आणि आमदारांनी राजकीय आंदोलनांदरम्यान केलेल्या कृतींमुळे त्यांच्यावर दाखल झालेल्या फौजदारी खटल्यांची संख्या सध्या 390 असून हे सर्व खटले कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत, अशी माहिती राज्य सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात दिली.या खटल्यांचा निकाल लवकरात लवकर लागावा यासाठी, त्यांची दैनंदिन सुनावणी करण्यात यावी, असे स्पष्ट निर्देश उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारला दिले आहेत.
काय आहे याचिकेचा मूळ मुद्दा? : देशातील आजी-माजी खासदार आणि आमदार यांच्यासारख्या लोकप्रतिनिधींविरोधात दाखल असलेल्या अनेक फौजदारी खटल्यांची सुनावणी जलदगतीनं व्हावी, तसेच या खटल्यांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढवण्यास कायमस्वरूपी बंदी घालावी, अशी मागणी करत अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाचं तत्कालीन सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठाने सर्व आजी व माजी खासदार आणि आमदारांविरोधातील फौजदारी खटल्यांची सुनावणी शक्य तितक्या जलद पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. या निर्देशांनंतर देशभरातील सत्र न्यायालयांमध्ये खास खासदार-आमदारांवरील खटल्यांसाठी विशेष न्यायालयांची स्थापना करण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयानं देखील या विषयाची गंभीर दखल घेत स्वतःहून याचिका दाखल करत या प्रकरणासंदर्भात सुनावणी सुरू केली आहे.
राज्यात सध्या 390 आमदार-खासदार आरोपीच्या पिंजऱ्यात : राज्यातील आजी-माजी आमदार आणि खासदारांविरोधातील प्रलंबित खटल्यांच्या संदर्भात सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. राज्य सरकारतर्फे मुख्य सरकारी वकील मनकूँवर देशमुख यांनी खंडपीठासमोर सादर केलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रासह दीव, दमण आणि गोवा मिळून सध्या एकूण 390 फौजदारी खटले कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. हे सर्व खटले आजी वा माजी लोकप्रतिनिधींविरोधात दाखल आहेत. याची गंभीर दखल घेत, उच्च न्यायालयानं संबंधित ट्रायल कोर्टांना दैनंदिन सुनावणी करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितलं, जेणेकरून हे खटले शक्य तितक्या लवकर मार्गी लागतील.
तसेच, फक्त काही ठराविक सरकारी वकिलांकडेच या प्रकरणांची जबाबदारी देणं उचित नाही, अशी स्पष्ट सूचना देत, सरकारी वकिलांची संख्या वाढवण्याचा विचार करावा, असे निर्देशही न्यायालयानं सरकारला दिले. या प्रकरणात पुढील सुनावणी 14 नोव्हेंबर रोजी ठेवण्यात आली आहे.
