प्रत्येक लिफ्टवर देखभालीची माहिती देणारा क्यूआर कोड सक्तीचा करा, हायकोर्टात याचिका
लिफ्टची चाचणी आता वर्षातून एकदा करण्याची सक्ती करण्यात आलीय. परंतु गेली 7 वर्षे या आदेशाचं पालनच झालेलं नाही, असा गंभीर आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय.
मुंबई : राज्यातील प्रत्येक लिफ्टवर संपूर्ण माहिती देणारा क्यूआर कोड लावणं सक्तीचं करा, जेणेकरून हा कोड स्कॅन केल्यास लिफ्टच्या फिटनेसची सगळी माहिती मोबाईलवर उपलब्ध होईल, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलीय. सोमवारी या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. तेव्हा यासंदर्भात योग्य ती माहिती घेत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टानं राज्य सरकारला दिलेत.
काय आहे याचिका?- मीरारोड येथील 61 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद अफजल यांनी ही जनहित याचिका वकील सुलेमान बेहमानी यांच्यामार्फत दाखल केलीय. महानगरात वाढत जाणारे लिफ्टचे अपघात रोखण्यासाठी राज्य सरकारनं ठोस पावलं उचलावीत. उंच इमारतीत बसवलेल्या लिफ्टची नियमित चाचणी सक्तीची करावी, यासह काही महत्त्वाच्या मागण्या या याचिकेतून करण्यात आल्यात. राज्ययभरात सध्या 2 लाखांहून अधिक परवानधारक लिफ्ट कार्यरत असून, मात्र मुळात ऊर्जा विभागाकडे या सर्वांच्या चाचण्या करण्यासाठी पुरेसं मनुष्यबळ आणि साधनसामग्री उपलब्ध नाहीये, असा आरोप याचिकेतून करण्यात आलाय.
लिफ्ट अपघातांचे तपशीलच उपलब्ध नाहीत – बांधकाम सुरू असताना वापरण्यात येणाऱ्या लिफ्टचे किती अपघात झालेत? याची काहीच आकडेवारी राज्य सरकारकडे उपलब्ध नाही. कन्स्ट्रक्शन लिफ्टचा वापर बांधकाम साहित्यांच्या वाहतुकीसाठीच करायला हवा. मात्र कामगार या लिफ्टचा वापर वर-खाली येजा करण्यासाठी करतात, हे बेकायदेशीर असल्याचा आरोपही याचिकेतून करण्यात आलाय. पूर्वी दोन वर्षांतून एकदा होणारी लिफ्टची चाचणी वर्षातून एकदा करण्याची सक्ती करण्यात आलीय. कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आलीय. याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल, असे स्पष्ट आदेश न्यायालयानं यापूर्वीच दिलेत. मात्र गेली सात वर्षे या आदेशांच योग्य पालनच झालेलं नाही, असा गंभीर आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.
