-सचिन इंगळे (प्रतिनिधी) चिखलदरा : महाराष्ट्रातील अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासी बहुल मेलघाट भागात कुपोषणामुळे होत असलेल्या बालमृत्यूच्या गंभीर समस्येकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला कडक फटकार दिली आहे.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर या विषयावर सुनावणी झाली. न्यायालयाने नोंद घेतली की, जून २०२५ पासून आतापर्यंत मेलघाट परिसरात सहा महिन्यांपर्यंतच्या वयोगटातील तब्बल ६५ बालकांचा कुपोषणामुळे मृत्यू झाला आहे.
न्यायालयाने या परिस्थितीला “भयावह” असे वर्णन करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. “ही परिस्थिती अतिशय चिंताजनक असून, सरकारने तातडीने प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे,” असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने पुढे सांगितले की, मेलघाटातील आदिवासी भागात शिशु, गर्भवती महिला आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांच्या आरोग्याकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येते. प्रशासनाने केवळ आकडेवारी मांडण्याऐवजी प्रत्यक्ष कृती करून कुपोषणावर नियंत्रण आणावे, असेही निर्देश दिले.
न्यायालयाच्या या कठोर निरीक्षणांमुळे पुन्हा एकदा मेलघाटातील कुपोषणाचा प्रश्न राज्य सरकारसमोर गंभीर स्वरूपात उभा राहिला आहे.
