अमरावती : शालेय प्रवेशाचा हंगाम सुरू झाला की, जात, उत्पन्न आणि अधिवास प्रमाणपत्रांसारख्या आवश्यक कागदपत्रांसाठी सरकारी कार्यालये किंवा ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’वर पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या रांगा लागतात. या फेऱ्यांमुळे विद्यार्थ्यांची शाळा बुडते, पालकांचा रोजगार बुडतो आणि प्रवेश प्रक्रियेतही विलंब होतो. या त्रासातून करण्यासाठी सुटका राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. थेट शाळांमध्येच विशेष शिबिरांचे आयोजन करून विद्यार्थ्यांना आवश्यक ते सर्व दाखले उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश शासनाने महसूल विभागाला दिले आहेत.
प्रवेशासाठी विविध दाखल्यांची गरज शालेय किंवा महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रामुख्याने जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र आणि नॉन-क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र यांसारख्या महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा समावेश असतो.
एजंट, दलालांपासून सुटका; पैसेही वाचणार सरकारी कार्यालयाबाहेर असलेले एजंट आणि दलाल दाखले लवकर काढून देण्याच्या नावाखाली पालकांकडून अव्वाच्या सव्वा पैसे उकळतात. विद्यार्थ्यांना केवळ शासकीय शुल्कातच दाखले मिळणार असल्याने पालकांची आर्थिक लूट थांबणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान व विलंब टळणार कागदपत्रे वेळेत न मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेचा फॉर्म भरण्यास विलंब होतो व मानसिक ताण वाढतो. शाळेतच दाखले मिळाल्यामुळे विद्यार्थ्यांचा एकही दिवस बुडणार नाही आणि प्रवेश प्रक्रिया अत्यंत सुलभ व वेळेत पूर्ण होईल.
आता शाळेतच शिबिरांतून मिळणार सर्व सुविधा नवीन निर्देशांनुसार आता पालकांना दाखल्यांसाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही. महसूल आणि शिक्षण विभागाच्या समन्वयाने थेट शाळांमध्येच विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाईल. या शिबिरांमध्ये विद्यार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारण्यापासून त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करून दाखले देण्यापर्यंतची सर्व प्रक्रिया ‘एकाच छताखाली’ पूर्ण केली जाईल.
सरकारी कार्यालये, सेवा केंद्रांच्या नको चकरा!
१) दरवर्षी जून-जुलै महिन्यात सेतू केंद्रे आणि तहसील कार्यालयांमध्ये प्रचंड गर्दी होते. एका दाखल्यासाठी पालकांना चकरा माराव्या लागतात.
२) तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागते. मात्र, आता ही संपूर्ण यंत्रणाच शाळेत येणार असल्याने पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची सरकारी कार्यालयांतील चकरांतून पूर्णपणे सुटका होणार आहे.
सेवा केंद्रचालक थेट शाळेत जाणार…
‘आपले सरकार सेवा केंद्र’ किंवा ‘महा-ई-सेवा’ केंद्रांचे चालक आता तंत्रज्ञान आणि आवश्यक उपकरणांसह थेट शाळांमध्ये उपस्थित राहतील. शाळेतच ऑनलाइन नोंदणी आणि संगणकीय प्रक्रिया केली जाईल. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना डिजिटल स्वाक्षरी असलेले अधिकृत प्रमाणपत्र जागेवरच मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
