हुंडा प्रतिबंधक कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण कमी; गुन्हेगार मोकाटच, काय सांगतो कायदा?

पुणे : सासरच्या मानसिक आणि शारीरिक त्रासाला कंटाळून पुणे जिल्ह्यातील वैष्णवी शशांक हगवणे हिनं राहत्या घरात आत्महत्या केली. गेल्या काही दिवसांपासून वैष्णवी हगवणे आत्महत्या प्रकरणाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. वैष्णवी ही हुंड्याचा बळी ठरली आणि तिनं आपली जीवनयात्रा संपवली. अवघ्या 23 वर्षीय वैष्णवीच्या आत्महत्येमुळं राज्यात पुन्हा एकदा ‘हुंडा’ या क्रूर प्रथेबद्दल नव्याने चर्चा सुरू झाली. हुंडा या शब्दाची नेमकी व्याख्या काय? हुंडा बंदी कायदा कधी अस्तित्वात आला? या कायद्यानं महिलांना खरंच न्याय मिळतो का? या कायद्यात शिक्षेच्या काय तरतुदी आहेत? या सर्व प्रश्नांची उकल आज आपण ‘ईटीव्ही भारत’च्या या Explainer मधून करणार आहोत.

खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर प्रकाश टाकलाय :

1. वैष्णवी प्रकरणानंतर ‘हुंडा’ शब्द पुन्हा चर्चेत
2. ‘हुंडा’ म्हणचे नेमकं काय?
3. ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ काय सांगतो?
4. भारतीय न्याय संहिता कलम 85
5. हुंडा प्रतिबंधक कायद्यामधील प्रमुख तरतुदी
6. राज्यात हुंड्याच्या तक्रारीत वाढ
7. कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण खूप कमी
8. ही प्रथा कधी बंद होईल?
9. न्याय लवकर मिळत नाही – मुख्य तक्रार
10. हा कायदा कोणत्या प्रकारच्या भेटवस्तूंना लागू होत नाही?
11. भेटवस्तू आणि हुंडा यातील फरक

 

वैष्णवी प्रकरणानंतर ‘हुंडा’ शब्द नव्याने चर्चेत : एकविसाव्या शतकातही ‘हुंडा’ या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्याला कारणही तसंच आहे. राजकीय पार्श्वभूमी असलेल्या राजेंद्र हगवणे यांनी आपल्या मुलाच्या लग्नात मुलगी वैष्णवी हिच्या वडिलांकडून लग्नासाठी ५१ तोळ्यांहून अधिक सोनं, एक फॉर्च्यूनर गाडी आणि जवळजवळ सात किलो चांदीची भांडी मागितली होती. हे सर्व देऊन सुद्धा क्रूर मानसिकतेच्या हगवणे कुटुंबीयांनी वैष्णवीला त्रास द्यायला सुरुवात केली. मारहाण आणि मानसिक त्रास नेहमीचेच झाले होते, वैष्णवीच्या माहेरच्यांचा आरोप आहे. त्यांनी तशी तक्रारही केलीय. अखेर सासरच्या मानसिक आणि शारीरिक आणि मानसिक त्रासाला कंटाळून वैष्णवीनं आयुष्याला पूर्णविराम दिला. या प्रकरणाची गेले काही दिवस राज्यभर चर्चा होताना पाहायला मिळत आहे.

‘हुंडा’ म्हणचे नेमकं काय? : पुरोगामी महाराष्ट्रात सध्या हुंडा दिला किंवा घेतला जात नाही, असं आपल्याला वाटत असलं तरी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे आजही हुंड्याची मागणी केली जाते, विवाहित महिलांचा त्यासाठी छळ केला जातो. हुंडा घेणं आणि देणंसुद्धा कायदेशीर गुन्हाच आहे, पण आजही आपल्या इथं लग्नात मुलीच्या कुटुंबीयांकडून मुलाचे कुटुंबीय सोनं,चांदी, महागड्या गाड्या मागून घेतात. एखादी वस्तू वधूपक्षाकडून वरपक्षानं मागून घेणं म्हणजेच ‘हुंडा’ आहे. लग्नात स्वत:हून मागितलेली वस्तू म्हणजेच हुंडा होय. ही प्रथा आजही आपल्याला मोठ्या प्रमाणावर पाहायला मिळते. विशेष म्हणजे मुलीच्या सुखासाठी द्या, असं मनभावीपणे म्हणणारेही प्रत्यक्षात हुंडाच मागत असतात, हे लक्षात घ्यायला हवं. अनेकदा भेटवस्तूच्या गोंडस नावाच्या वेष्टनात हुंडा सर्रास दिला किंवा घेतला जातो.

 

‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ काय सांगतो? : ‘हुंडा प्रतिबंधक कायदा’ हा 1961 साली अस्तित्वात आला. एखाद्यानं लग्नात हुंडा दिला असेल तर हुंडा प्रतिबंधक कायदा 1961 च्या कलम 3 अन्वये हुंडा देण्या आणि घेण्याबद्दल कमीत कमी 5 वर्षे इतक्या कारावासाची आणि कमीत कमी 15 हजार रुपये अथवा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम यापैकी जी रक्कम जास्त असेल इतक्या रकमेची दंडाची शिक्षा करण्याची तरतूद आहे.

 

भारतीय न्याय संहिता कलम 85 : भारतीय दंड संहिता कलम 498 – A या ऐवजी आता भारतीय न्याय संहिता कलम 85 अशी तरतूद सुधारणा कायद्यामध्ये करण्यात आलेली आहे. पती किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी स्त्रीला क्रूर वागणूक दिल्यास त्यासाठी तीन वर्षांपर्यंतच्या कारावासासह दंडाच्या शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे. क्रूर वागणूक देणे, याचा अर्थ ज्यामुळे स्त्री आत्महत्येस प्रवृत्त होईल. तिच्या जीविताला मानसिक किंवा शारीरिक धोका निर्माण होईल, अशा तऱ्हेचे कोणतेही वर्तन, स्त्री किंवा तिच्याशी संबंधितांकडे मालमत्तेची अथवा मौल्यवान वस्तुंची मागणी करून ती पूर्ण करण्याची जबरदस्ती करणे, मागणी पूर्ण करण्यात कसूर झाल्याबद्दल तिला त्रास दिला जातो, तेव्हा अशी वागणूक ही क्रूर वागणूक म्हणून संबोधली जाते.

 

 

हुंडा प्रतिबंधक कायद्यामधील प्रमुख तरतुदी :

• हुंडा देणं/घेणं (कलम 3) : हुंडा देणं किंवा घेणाऱ्याला कमीत कमी 5 वर्षे तुरुंगवास आणि दंड (15 हजार रुपये किंवा हुंड्याच्या मूल्याइतकी रक्कम, जी जास्त असेल).
• हुंडा मागणी (कलम 4) : हुंडा मागितल्यास, सहा महिन्यांपासून ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड.
• हुंडा मागणीसाठी दबाव (कलम 5) : हुंडा मागणीसाठी दबाव आणल्यास, सहा महिन्यांपासून ते दोन वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 हजार रुपयांपर्यंत दंड.
• दुसऱ्या व्यक्तीला मदत करणे (कलम 8) : इतर कोणाला हुंडा देण्यास किंवा घेण्यास मदत केल्यास, 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंड होऊ शकतो.
• हुंडा मृत्यू (कलम 304 B, भारतीय दंड संहिता) : हुंडा मागणीमुळं महिलेचा मृत्यू झाल्यास, जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते.
• कलम 498 A, भारतीय दंड संहिता : महिलेला मानसिक किंवा शारीरिक त्रास दिल्यास किंवा हुंडा मागणीसाठी छळल्यास, 5 वर्षांपर्यंत कारावास होऊ शकतो.

राज्यात हुंड्याच्या तक्रारीत वाढ : राज्यात हुंडा घेऊन महिलांना मानसिक तसंच शारीरिक त्रास देण्याची प्रकरणं ही गेल्या काही वर्षात वाढली आहेत. 1 जानेवारी 2022 ते 22 मे 2025 या कालावधीत राज्यात तब्बल 39 हजारहून अधिक गुन्हे पोलीस दफ्तरी नोंद झाले आहेत, तर या वर्षी या पाच महिन्यात जवळपास 4 हजारहून अधिक गुन्हे हे नोंद झाले आहेत. हे प्रमाण ग्रामीण भागात नव्हे तर मॉडर्न म्हणून ओळख देणाऱ्या शहरांमध्ये देखील अधिक असल्याचं पाहायला मिळत आहे. ही सर्व माहिती एका सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.

कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाण खूप कमी : ‘ईटीव्ही भारत’नं कराडमधील ज्येष्ठ वकील महादेव साळुंखे यांच्यासोबतही संवाद साधला असता त्यांनी हुंडा प्रतिबंधक कायद्याबद्दलची खरी परिस्थिती सांगितली. “हुंडाबळी या कायद्याखाली गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे आणि जे गुन्हे दाखल आहेत त्यामध्ये दोष सिद्धीचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे. या कारणाने गुन्हेगारांना या कायद्याखाली शिक्षा होण्याचं प्रमाणही खूप कमी झालं आहे. हुंडा प्रतिबंधक कायदा, भारतीय न्यायसंहिता कलम 85 प्रमाणे दाखल झालेले छळवादाचे खटले हे कोर्टामध्ये फिर्यादी आणि आरोपी यांच्यामध्ये तडजोड करून मिटवले जातात. त्या कारणानेही या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प स्वरूपाचे आहे. त्यामुळे या कायद्याचा धाक समाजामध्ये उरलेला नसल्याने छळवादाच्या घटना वाढू लागल्या आहेत. काही प्रकरणात तपास यंत्रणा आणि सरकार पक्ष यांच्यातील उणीवांमुळेही आरोपी निर्दोष मुक्त होतात. तपास यंत्रणा आणि सरकार पक्षाने काटेकोरपणे काम केल्यास अशा खटल्यांमध्ये शिक्षेचे प्रमाण वाढेल, समाजाला त्या माध्यमातून जरब बसेल आणि कौटुंबीक छळवादाच्या गुन्ह्यांना पायबंद घालता येईल,” असं परखड मत ज्येष्ठ वकील महादेव साळुंखे यांनी मांडलं.

 

…तरच ही प्रथा बंद होईल : याबाबत ‘ईटीव्ही भारत’नं ‘फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन’च्या माजी अध्यक्षा वैशाली चांदणे यांच्यासोबत संवाद साधला. त्या म्हणाल्या की, “हुंडा ही समाजाला लागलेली एक कीड आहे. श्रीमंत असो की गरीब, मुलीकडील लोकांना जेव्हा एखाद्या वस्तूची, पैशांची किंवा सोनं, नाण्यांची मागणी स्वत:हून केली जाते, कायद्याच्या दृष्टीनं जर विचार केला तर हा हुंडा देणं आणि घेणं गुन्हा आहे. जर कोणाकडून हुंडा मागितला जात असेल तर तत्काळ त्या व्यक्तीनं पोलीस स्टेशन येथे जाऊन तक्रार करावी. हे धाडस जर केलं तरच समाजाला हुंड्याची लागलेली किड आहे तो कमी होईल.”

न्याय लवकर मिळत नाही : “अशी प्रकरणं ‘फास्ट ट्रॅक कोर्ट’मध्ये चालवली पाहिजेत, अन्यथा फक्त ‘तारीख पे तारीख’ दिली जाते. तसंच कधीकधी जाणूनबुजून प्रकरणाला उशीर केला जातो. अनेक प्रकरणात तर तपास अधिकाऱ्यांची बदली झाल्यास न्याय मिळण्यास उशीर होतो. यामुळं अशी प्रकरणं फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवली गेली तर निश्चितच अशा प्रवृत्तीला आळा बसेल,” अशी अपेक्षा व्यक्त करत पालकांनीही न घाबरता पुढं येण्याचं आवाहन वकील वैशाली चांदणे यांनी केलंय. आपल्या मुलीचा संसार उघड्यावर येईल तसंच बदनामी होईल या भीतीनं पीडित मुलगी व तिचे कुटुंब पोलीसात तक्रार दाखल करत नसल्याचंही चांदणे सांगतात.

 

हा कायदा कोणत्या प्रकारच्या भेटवस्तूंना लागू होत नाही? : लग्नाच्या वेळी वधू किंवा वराला ‘कोणतीही मागणी न करता’ दिलेल्या भेटवस्तूंवर लागू होत नाही. वधूनं किंवा तिच्या वतीनं दिलेल्या भेटवस्तू पारंपरिक स्वरूपाच्या असतील आणि ज्या व्यक्तीने किंवा ज्याच्या वतीने भेटवस्तू दिल्या आहेत त्या व्यक्तीचा विचार करता त्यांचे मूल्य जास्त नसेल तर अशा भेटवस्तूंना हा कायदा लागू होत नाही.

भेटवस्तू आणि हुंडा यातील फरक : भेटवस्तू आणि हुंडा यामध्ये मोठा फरक आहे. भेटवस्तू स्वेच्छेनं दिली जाते, तर हुंडा हा लग्नाची अट किंवा मागणी असते. भेटवस्तू देणारा आणि घेणारा दोघेही स्वेच्छेनं ती स्वीकारतात. भेटवस्तू ही प्रेम, आदर आणि आपुलकी दर्शवते. भेटवस्तू देण्यास किंवा घेण्यास कोणतीही अट नसते. तर हुंडा देण्याची मागणी वधूच्या कुटुंबावर केली जाते, जी अनेकदा आर्थिक किंवा सामाजिक दबावाला बळी पडू शकते.

 

जनजागृतीची गरज : हुंड्यासारख्या अनिष्ट प्रथांच्या समूळ उच्चाटनासाठी जनजागृतीची गरज कायम अधोरेखित केली जाते. मात्र, क्रांती एका रात्रीत होत नाही. गेली अनेक वर्ष हुंडाबंदीसाठी काही सामाजिक संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते नेटाने प्रयत्न करत आहेत. अगदी पथनाट्यं, नाटक, चित्रपट, मालिकांमधूनही वेळोवेळी याबाबत ‘शर्करागुंठित’ कॅप्सूल दिली गेलीय. याचा अगदी परिणाम होतच नाही, अशातला भाग नाही. आजची पिढी या सामाजिक वैगुण्याच्या विरोधात दंड थोपटून उभी आहे, हे अतिशय आश्वासक चित्र आहे. मात्र, हे पुरेसं नाही, हे सुद्धा मांडणं गरजेचं आहे. हुंडाविरोधी चळवळीची व्यापकता वाढायला हवी, ती फोफावायला हवी. शेवटी एक बाब अतिशय महत्त्वाची आहे, माझ्या एकट्याच्या लढण्याने काय होतं, हा पळवाट सोडणारा विचार सोडायला हवा. हे घडेल का? नक्कीच घडेल. आग हवी, घरच्या सुनेला पेटवायला नाही. तर क्रांतीची मशाल प्रज्वलित करायला. सुधारणेची मोठी परंपरा सांगणाऱ्या आपल्या महाराष्ट्रासाठी तरी हे अशक्य नाही.