ठाकरे आणि राज्य सरकारला मोठा दिलासा, बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिका हायकोर्टानं फेटाळल्या

मुंबई : शिवाजी पार्क येथील महापौर बंगल्यात होणाऱ्या बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. गेल्याच आठवड्यात मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठानं यावर सुनावणी पूर्ण करत आपला राखून ठेवलेला निकाल मंगळवारी जाहीर केला. आरटीआय कार्यकर्ता भगवानजी रयानी आणि जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी वर्ष 2017 मध्ये या याचिका दाखल केल्या होत्या.

सरकारी ट्रस्टमध्ये खासगी सदस्यांचा समावेश कशासाठी?- यासंदर्भात सप्टेंबर 2016 मध्ये राज्य सरकारनं ‘बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक समिती’ची नियुक्ती केली होती. मात्र या 11 सदस्यीय सरकारी समितीत उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, सुभाष देसाई आणि पूनम महाजन यांच्यासह एकूण सहा खासगी सदस्यांचा समावेश करण्यालाही याचिकाकर्त्यांनी विरोध केला होता. जर ही सरकारी ट्रस्ट आहे, तर मग यात खासगी सदस्यांचा समावेश कशासाठी? असा सवालही याचिकेतून उपस्थित केला गेला. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. डॉ. उद‍य वारूंजीकर यांनी बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकासह स्थापन करण्यात आलेल्या ट्रस्टलाच आक्षेप घेतला होता. तसेच बाळासाहेब यांनी आयुष्यात कधीही कोणतंही वैधानिक पद भूषवलेलं नाही. त्यामुळे त्यांना हुतात्माही म्हणता येणार नाही, त्यांनी किंबहुना काही समाजांविषयी द्वेष पसरवण्याचं काम केलेलं आहे. त्यामुळे केवळ एका पक्षाचे नेते म्हणून त्यांच्याकरिता सरकारी निवासस्थानाची जागा देणे उचित नाही, असा दावा याचिकेतून केला गेला होता.

दोन्ही याचिकांतून घेण्यात आलेले आक्षेप काय?- आरटीआय कार्यकर्ता भगवानजी रयानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत सरकारी निधीतून हे स्मारक उभारण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान दिलं गेलं होतं. स्मारक उभारताना त्याकरिता निधी हा लोकांकडून जमा करायला हवा, त्याकरिता इतर विकासकामांकरिता राखून ठेवलेला निधी वापरणं चुकीचं असल्याचं याचिकेत सांगण्यात आलं होतं. तर जनमुक्ती मोर्चानं दाखल केलेल्या याचिकेत या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. या याचिकेत राज्याच्या मुख्य सचिवांसह मुंबई महापालिका आयुक्तांनाही प्रतिवादी करण्यात आलेलं होतं. राज्याची आर्थिक बिकट अवस्था पाहता केवळ 1 रुपया भाडेपट्ट्याने 30 वर्षांसाठी जागा देणं चुकीचं असून, स्मारकाच्या खर्चामुळे सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा पडणार आहे, असं या याचिकेतून म्हणण्यात आलं होतं. पालिका आयुक्तांना असा निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत का?, यावरही या याचिकेतून सवाल उपस्थित करण्यात आला होता. तसेच महापौर बंगल्याची जागा सीआरझेडमध्ये येत असून ही वास्तू हेरिटेज प्रकारातही येते, त्यामुळे या ठिकाणी स्मारक नको, असा दावाही याचिकेतून म्हणण्यात आला होता.

राज्य सरकारची भूमिका ठाम – बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाकरिता राज्य सरकारनं जाहीर केलेले 100 कोटी रुपये आणि महापौर बंगल्याची जागा योग्यच आहे. कारण एखाद्या व्यक्तीच्या स्मारकासाठी किती जागा द्यायची? आणि किती निधी उपलब्ध करून द्यायचा हे ठरवण्याचा राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहे. त्यावर अशा पद्धतीनं कोर्टात सवाल उपस्थित करणं योग्य नाही, अशी ठाम भूमिका राज्य सरकारच्या वतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. ट्रस्टच्या वतीनं ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ दरायस खंबाटा आणि राज्य सरकारच्या वतीने अ‍ॅड. ज्योती चव्हाण यांनी कोर्टाला सांगितलं की, राज्य सरकारनं वर्ष 2018 मध्ये महापौर बंगल्याचे बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारकामध्ये रूपांतर करण्यास मंजुरी दिलेली आहेत. त्यानंतर बंगल्याच्या जागेचं आरक्षण बदलण्यात आलं. हा बदल महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना कायद्यातील (एमआरटीपी) तरतुदींनुसार करण्यात आला आहे. तसेच महापौर बंगला हा हेरिटेज वर्गवारीच्या दुसर्‍या टप्प्यात मोडतो. स्मारकाच्या बांधकामासाठी हेरिटेजच्या दृष्टीनं सर्व आवश्यक ना हरकती देण्यात आल्या आहेत. तसं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आल्याचंही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं होतं.