मेट्रोच्या कामासाठी फोर्टमधील ऐतिहासिक इमारतींचे नुकसान करू नका – उच्च न्यायालय

मुंबई : इथल्या ऐतिहासिक वास्तूंना धक्का बसेल, अशी विकासकामं करु नका, असे खडे बोल मुंबई उच्च न्यायालयानं राज्य सरकार, एमएमआरडीए आणि मेट्रोरेल प्राधिकरणाला सुनावले आहेत. दरम्यान, मेट्रोच्या कामाचे हादरे बसूनच हे वास्तूशिल्प पडल्याचा आरोप करत जमशेदजी नेसरवांजे पेटीट इंस्टिट्युटनं (जे. एन. पेटीट) उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयानं साल 2017 मध्ये काहीकाळ मेट्रोच या परिसरातील काम थांबवण्याचे आदेशही दिले होते.

काय आहे प्रकरण? : भूमिगत मेट्रो 3 च्या कामामुळं फोर्ट परिसरातील एका ऐतिहासिक इमारतीला हादरे बसले होते. यावेळी इमारतीचं नुकसान झालं होतं. ज्यात या ऐतिहासिक इमारतीमधील एक वास्तूशिल्प पडलं होतं. यासंदर्भात साल 2017 मध्ये दाखल झालेली याचिका अखेर उच्च न्यायालयानं निकाली काढली आहे. न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठान 4 जुलै रोजी राखून ठेवलेला आपला निकाल 10 जुलैला जाहीर केला. या निकालात उच्च न्यायालयानं राज्य सरकारसह या दोन्ही संबंधित प्राधिकरणांची चांगलीचं कानउघडणी केली. विकासकामं करताना ऐतिहासिक वास्तूंचीही काळजी घ्या. या वास्तूंचं नुकसान होईल, अशी कामं करू नका, असंही उच्च न्यायालयानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.

काय होती याचिका? : जमशेदजी नेसरवांजे पेटीट इंस्टिट्यूटच्या विश्वस्तांनी ही याचिका 2017 मध्ये उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. तेव्हा फोर्ट परिसरात नुकतच मेट्रोचं खोदकाम सुरू झालं होतं. जे. एन. पेटीट या इमारतीचं बांधकाम ब्रिटिशांनी 1898 मध्ये केलं होतं. डी. एन. रोडवरील या इमारतीची ऐतिहासिक वास्तू म्हणून नोंद झालेली आहे. या इमारतीत तब्बल एक लाख पुस्तक आहेत. या इमारतीचा वापर लायब्ररी व वाचनालय म्हणून केला जातो. 17 व्या शतकातील अनेक पुस्तकं आजही इथं असून यापैकी 2400 पुस्तकं ही जगात दुर्मीळ म्हणून ओळखली जातात. इमारतीच्या परिसरातील बागेतील चुनखडीच्या दगडापासून बनवलेलं सजावटीचं एक ऐतिहासक वास्तूशिल्प 25 ऑगस्ट 2017 रोजी अचानक कोसळलं. मेट्रोच्या कामाचे हादरे बसूनच हे वास्तूशिल्प पडल्याचा आरोप करत जे. एन. पेटीट संस्थेनं उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत उच्च न्यायालयानं 2017 मध्ये काहीकाळ मेट्रोचं या परिसरातील काम थांबवण्याचे आदेशही दिले होते. तसंच या भुयारीकरणामुळं येथील ऐतिहासिक इमारतींना खरंच नुकसान होतंय का? याची पाहणी करण्यासाठी एक त्रिसदस्सीय समितीही नेमण्यात आली होती. मात्र आश्वासन देऊनही हे शिल्प मेट्रो रेल प्राधिकरणानं पूर्ववत केलं नाही, असा आरोप या याचिकेत करण्यात आला होता.

मेट्रोरेल प्रशासनाची हमी : नुकसान झालेलं हे शिल्प पूर्ववत केलं जाईल. त्याचा खर्चही आम्हीच करू, अशी हमी प्रशासनानं उच्च न्यायालयात दिली आहे. मेट्रो 3 चा हा टप्पा सुरू झाल्यानंतरही आवाज व व्हायब्रेशनवर नियमित देखरेख ठेवली जाणार आहे. रुळांखाली विशेष हायड्रॉलिक्स यंत्रणा बसवली असून भविष्यात मेट्रो धावताना फोर्ट परिसरातील ऐतिहासिक इमारतींना हादरे बसणार नाहीत. त्यामुळं आता कोणत्याही इमारतीला कुठल्याही प्रकारची हानी होणार नाही, याची काळजी घेतली जाईल, अशी हमी प्रशासनाच्यावतीनं उच्च न्यायालयाला देण्यात आलीय. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयानं अखेर ही याचिका निकाली काढली.

मेट्रो 3 चा अखेरचा टप्पा दोन महिन्यांत सुरू करणार : भूमिगत मेट्रोचा कुलाबा ते वरळीचा अखेरचा टप्पा येत्या दोन महिन्यांत सुरू होईल, अशी माहिती या सुनावणी दरम्यान एमएमआरडीएच्या वकील कविता सोळुखे यांनी उच्च न्यायालयाला दिली. संपूर्णपणे भुयारी मार्ग असलेल्या अंधेरी सीप्झ ते कुलाबा या मार्गाच्या कामाकरता जी अवजड यंत्रसामुग्री मागवण्यात आलीय. त्याच्या व्हायब्रेशन्समुळं अनेक जुन्या इमारतींना धोका निर्माण झालाय, तसंच जमिनीखाली खोदकाम करताना शेकडो वर्षापूर्वीच्या काही जुन्या इमारतींना यामुळं नुकसान होण्यास सुरूवात झाल्याचा दावा या याचिकेत करण्यात आला होता. मात्र, आयआयटी मुंबईकडून याच परिसरातील उच्च न्यायालयाच्या इमारतीसह इतरही इमारतींची पाहाणी करण्यात आल्यानंतर उच्च न्यायालयानं 2017 मध्ये हे काम पुन्हा सुरू करण्यास एमएमआरडीएला परवानगी दिली होती.