भारतात शिक्षणासाठी 1813 पासून होतोय खर्च, देशाच्या प्रगतीसाठी साक्षरता अभियान!

अमरावती : अंधश्रद्धा आणि अनिष्ट प्रथाचं निर्मूलन व्हावं आणि प्रत्येकाच्या डोक्यात वैज्ञानिक दृष्टिकोन रुजावा, यामुळं राष्ट्र प्रगतीपथावर असेल या उद्देशानं 8 सप्टेंबर 1986 अशा मौलिक सूचना शैक्षणिक धोरणात आल्या. स्वतः शिक्षित होऊन इतरांना शिक्षित करण्याच्या या धोरणाची अंमलबजावणी 8 सप्टेंबर 1986 ला सुरू झाली. तेव्हापासून हा दिवस राष्ट्रीय साक्षरता दिवस म्हणून साजरा केला जातो. खरंतर. भारतात शिक्षण जागृतीसाठी अनेकांचे प्रयत्न, अनेक योजना, कार्यक्रम इंग्रज शासन काळापासूनच राबविण्यात आले आहेत. 1813 मध्ये पहिल्यांदा ईस्ट इंडिया कंपनीवर बंगाल राज्यात चार्टर कायद्याच्या अनुषंगानं एक लाख रुपये वर्षाकाठी शिक्षणावर खर्च करण्याचं बंधन घालण्यात आलं. भारतात शिक्षणाच्या अंमलबजावणीचं हे पहिले पाऊल होतं. यानंतर आजपर्यंत सर्व शिक्षण अभियानाचे अनेक प्रयत्न हे सुरूच आहेत. त्यामुळं राष्ट्रीय साक्षरता दिनानिमित्त शैक्षणिक कार्यक्रमसंदर्भात “ईटीव्ही भारत”चा हा स्पेशल रिपोर्ट…

राज्यभर नवभारत साक्षरता अभियान : “2027 पर्यंत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हे 100 टक्के साक्षर व्हावेत, यासाठी नवभारत साक्षरता अभियान धडाक्यात राबविलं जातंय. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात निरक्षर व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांना अक्षरज्ञान व्हावं, यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. अमरावती जिह्यात 2023-24 मध्ये राज्य शासनानं 18 हजार 203 जणांना साक्षर करण्याचे उद्दिष्ट दिलं होतं. शिक्षण विभागानं मात्र 30 हजार 710 इतकं उद्दिष्ट पूर्ण करून राज्यात प्रथम क्रमांक पिकविला. 2024-25 मध्ये 7 हजार 687 इतकं उद्दिष्ट असताना 9 हजार 415 इतकं उद्दिष्ट साध्य केलं. 2025-2026 करिता 11 हजार 656 इतकं उद्दिष्ट राज्य शासनानं अमरावती जिल्ह्यासाठी दिलंय. हे उद्दिष्ट गाठून 2027 मध्ये संपूर्ण जिल्हा साक्षर करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्याच्या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कार्यक्रम आखून दिलाय,” असं शिक्षणाधिकारी निखिल मानकर यांनी सांगितलं.