बुलढाण्यात ओबीसी समाजाचा आंदोलनाचा इशारा : मराठा आरक्षण जीआर रद्द करण्याची मागणी

बुलढाणा – मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं काढलेल्या शासनादेशाला (जीआर) सकल ओबीसी समाजाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या जीआरमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावर गदा येईल, असा आरोप करत बुलढाणा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सकल ओबीसी समाजाने जोरदार निदर्शने केली. यावेळी सरकारने हा जीआर तत्काळ रद्द करावा आणि मराठा समाजाची ओबीसी आरक्षणातील “घुसखोरी” थांबवावी, अशी मागणी करण्यात आली. अन्यथा, मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाला तोडीस तोड आंदोलन उभारण्याचा इशारा ओबीसी समाजाने दिला आहे.

या आंदोलनात महात्मा ज्योतिबा फुले समता परिषदेसह ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते सहभागी झाले. त्यांनी सरकारच्या या निर्णयाला “संविधानविरोधी” आणि “ओबीसी समाजावरील अन्याय” असे संबोधत तीव्र निषेध नोंदवला. आंदोलकांनी जीआरच्या प्रती फाडून आणि घोषणाबाजी करत आपला संताप व्यक्त केला. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण द्यावे, परंतु ओबीसी कोट्याला धक्का लावू नये, अशी त्यांची मागणी आहे.

संतोष खांडेभराड, जिल्हाध्यक्ष, समता परिषद, यांनी सांगितलं, “हा जीआर ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर आघात करणारा आहे. आम्ही सामाजिक न्यायासाठी लढलो आहोत आणि आमच्या आरक्षणात कोणतीही घुसखोरी खपवून घेणार नाही.” त्याचप्रमाणे, वसंत मगर, ओबीसी समाज बांधव, यांनी म्हटलं, “जर सरकारने हा जीआर मागे घेतला नाही, तर आम्ही रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करू. जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाला आम्हीही तोडीस तोड उत्तर देऊ.” या आंदोलनामुळे बुलढाण्यासह राज्यभरात मराठा-ओबीसी वाद पुन्हा तीव्र झाला आहे. सरकारसमोर दोन्ही समाजांचे समाधान करणे आणि सामाजिक सलोखा राखणे हे मोठे आव्हान आहे.