मुंबईकरांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय; आता कोणत्याही मुद्रांक कार्यालयात करता येणार दस्त नोंदणी

मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील नागरिकांना दस्त नोंदणी प्रक्रियेसाठी यापुढे धावपळ करावी लागणार नाही. महसूल विभागाने याबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, आता कोणत्याही मुद्रांक कार्यालयात मालमत्ता करार, भाडे करार किंवा वारसा हक्कपत्रासारख्या कागदपत्रांची नोंदणी करता येणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबईकरांचा वेळ वाचेल आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुकर होईल, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

यापूर्वी दस्त नोंदणीची प्रक्रिया कशी होती? : मुंबई शहर आणि उपनगरातील नागरिक, व्यावसायिक किंवा कंपनी मालकांना दस्त नोंदणी (Adjudication of Document) करण्यासाठी कठोर नियम लागू होते. ते ज्या भागात राहतात किंवा व्यावसायिक प्रतिष्ठाने आहेत, त्या भागातीलच मुद्रांक कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक होते. उदाहरणार्थ, बोरिवली भागातील रहिवाशाला बोरिवली मुद्रांक कार्यालयातच जावे लागत असे, तर अंधेरीतील व्यावसायिकाला अंधेरी कार्यालयाची निवड करावी लागत असे. या नियमामुळे मुंबईसारख्या विस्तीर्ण आणि वाहतूक कोंडी असलेल्या शहरात अनेक अडचणी येत होत्या. नागरिकांना दूरच्या कार्यालयात जाण्यासाठी तासन्तास वेळ खर्च करावा लागत असे, ज्यामुळे दैनंदिन कामकाजावर परिणाम होत होता. विशेषतः व्यावसायिकांसाठी हे नियम एक मोठी डोकेदुखी ठरत होते, कारण मालमत्ता व्यवहार किंवा भाडे करारासारख्या प्रक्रिया वेळेवर पूर्ण न झाल्यास आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता असते. याशिवाय कार्यालयातील गर्दी आणि प्रक्रियेची जटिलता यामुळे अनेकदा नोंदणी प्रक्रिया रखडत असे, ज्यामुळे नागरिकांना वारंवार फेऱ्या माराव्या लागत होत्या.

या निर्णयाची गरज का होती? : मुंबई हे भारतातील आर्थिक केंद्र असून, येथे दररोज हजारो मालमत्ता व्यवहार, भाडे करार आणि इतर कागदपत्रांच्या नोंदण्या होतात. मात्र, जुना नियम मुंबईच्या वेगवान जीवनशैलीशी जुळत नव्हता. शहरातील वाहतूक समस्या, कार्यालयातील गर्दी आणि क्षेत्रीय बंधनामुळे नागरिकांना अनावश्यक त्रास होत होता. महसूल विभागाने या अडचणी लक्षात घेऊन हा बदल केला आहे. मंत्री बावनकुळे यांच्या मते, हा निर्णय प्रशासकीय सुधारणांचा भाग आहे, ज्यामुळे सरकारी कार्यालयांची कार्यक्षमता वाढेल आणि नागरिकांना अधिक सुविधा मिळेल. तसेच डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक पाऊल म्हणूनही याकडे पाहिले जात आहे, जेथे प्रक्रिया अधिक लवचिक आणि जलद करण्यावर भर आहे. या निर्णयामुळे मुंबईतील रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळेल, कारण व्यवहार वेगाने पूर्ण होऊ शकतील.