रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे बळी गेल्यास कंत्राटदार, पालिका जबाबदार! कुटुंबीयांना 6 लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे हायकोर्टाचे निर्देश

मुंबई : मुंबई, ठाणे तसेच राज्यातील सर्व महापालिका क्षेत्रांतील रस्त्यांची अवस्था सध्या अत्यंत बिकट झाली असून, रस्त्यांवर सर्वत्र खड्ड्यांचं साम्राज्य पसरलं आहे. या खड्ड्यांमुळे अपघातांच्या घटनांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. या गंभीर समस्येची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानं घेतली असून, महापालिका प्रशासनांची कानउघाडणी केली आहे. उच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे आदेश दिले आहेत की, यापुढे खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांमध्ये जीवितहानी झाल्यास संबंधित महापालिकांनी 50 हजार रुपये ते 6 लाख रुपयांपर्यंत नुकसानभरपाई द्यावी. हा निर्णय राज्यातील सर्व महापालिकांसाठी लागू आहे.

खड्यांमुळे होणारे अपघात पूर्णपणे मानवनिर्मित : खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांना महापालिका अधिकाऱ्यांचा निष्काळजीपणा कारणीभूत असल्याचं उच्च न्यायालयानं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. या मुद्द्यावरून न्यायालयानं महापालिका प्रशासनावर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढले. यापुढे खड्ड्यांमुळे एखाद्या निष्पाप व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याला पूर्णपणे संबंधित कंत्राटदार आणि पालिका प्रशासन जबाबदार असेल. अशा प्रकरणांमध्ये अपघातामुळे होणाऱ्या नुकसानभरपाईची रक्कम संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करण्यासाठी प्रत्येक महापालिकेच्या हद्दीत एक स्वतंत्र समिती स्थापन करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.

अपघातग्रस्त आता नुकसानभरपाईस पात्र : खड्डे किंवा उघड्या गटारांमुळे झालेल्या मृत्यूच्या घटनांमध्ये आता मृतांच्या कायदेशीर वारसांना 6 लाख रुपयांपर्यंतची नुकसानभरपाई मिळू शकणार आहे. तसेच, दुखापतीच्या स्वरूपानुसार 50 हजार ते 2.5 लाख रुपये इतकी भरपाई दिली जाईल. या भरपाई दाव्यांची चौकशी करून योग्य आकडा निश्चित करण्यासाठी प्रत्येक महानगरपालिकेनं एक स्वतंत्र समिती स्थापन करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. नुकसानभरपाई देण्यात विलंब झाल्यास, संबंधित अधिकाऱ्यास जबाबदार धरलं जाईल आणि दाव्याच्या तारखेपासून भरपाईच्या रकमेवर 9 टक्के वार्षिक दरानं व्याज आकारलं जाईल, असंही न्यायालयानं आपल्या आदेशात स्पष्टपणे नमूद केलं आहे.

काय आहे याचिका? : साल 2018 मध्ये उच्च न्यायालयानं खड्डे व उघड्या मॅनहोल्सच्या प्रश्नावर विविध निर्देश जारी केले होते. मात्र, या निर्देशांनुसार रस्त्यांची देखभाल करण्यात राज्यातील सर्वच महापालिका अपयशी ठरल्याचा आरोप करत अ‍ॅड. रुजू ठक्कर यांनी न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयानं गेल्या वर्षी सविस्तर आदेश देत निकाली काढली, तरीही राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 21 अंतर्गत नागरिकांना मिळणारे जीवन व सुरक्षिततेचे मूलभूत हक्क, तसेच जनतेचे हित आणि खड्ड्यांच्या प्रश्नाचं वाढतं गांभीर्य लक्षात घेऊन न्यायालयानं मूळ सुमोटो जनहित याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे. या याचिकेवर सोमवारी, न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने दिलेल्या 77 पानी निकालात, खड्ड्यांची सर्वस्वी जबाबदारी राज्य सरकार आणि संबंधित महापालिका प्रशासनाचीच असल्याचं स्पष्टपणे नमूद केलं आहे. यात केवळ कंत्राटदारच नव्हे, तर खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या अपघातांना संबंधित प्रशासकीय अधिकारीही तेवढेच जबाबदार असल्याचं न्यायालयानं अधोरेखित केलं आहे. त्यामुळे अशा अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली पाहिजे, असे निर्देशही या आदेशात देण्यात आले आहेत. या आदेशांची अंमलबजावणी झाली की नाही, हे तपासण्यासाठी उच्च न्यायालयानं पुढील सुनावणी 21 नोव्हेंबरपर्यंत तहकूब केली आहे.