जमिनीचा सौदा रद्द झाला असला तरी, दोषींना सोडणार नाही; पार्थ पवार यांच्या प्रकरणी मुख्यमंत्री फडणवीसांचा इशारा
पुणे जमीन खरेदी व्यवहाराप्रकरणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मोठं व्यक्तव्य केलं आहे. जमीनीचा सौदा रद्द झाला असला तरी दोषींना सोडणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
नागपूर : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्यावर पुण्यातील एका जमीन खरेदी व्यवहार प्रकरणी आरोप होत आहेत. जमिनीचा सौदा रद्द झाला असला तरीही या प्रकरणतील दोषींना सोडणार तर नाहीच, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाईसुद्धा सुरू राहणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. ते काल शुक्रवारी (7 नोव्हेंबर) रात्री नागपूर येथे बोलत होते.
मुख्यमंत्री नेमकं काय म्हणाले? : मुख्यंमंत्र्यांनी सांगितलं की, “माझ्याकडे उपलब्ध माहितीनुसार, दोन्ही पार्टीमध्ये करार झाला होता. त्यात पैशांची देवाणघेवाण बाकी होती, परंतु रजिस्ट्री मात्र पूर्ण झाली होती. आता दोन्ही पक्षांनी संयुक्तपणे रजिस्ट्री रद्द करण्याबाबत अर्ज दाखल केलेला आहे. त्या अर्जाच्या अनुषंगानं त्यांना शासनाच्या संबंधित विभागाकडून देय असलेले शुल्क भरण्याबाबत नोटीस बजावण्यात आलेली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रजिस्ट्री रद्द करण्याची पुढची कार्यवाही निश्चितच होईल.
तथापि, हे सर्व झाल्यानंतरही सध्या दाखल असलेली फौजदारी गुन्ह्याची तक्रार (क्रिमिनल केस) आपोआप संपणार नाही. ज्या अनियमिततेच्या आधारे ही केस दाखल झाली आहे, त्याला जबाबदार असलेल्या व्यक्तींवर पुढील कायदेशीर कारवाई होत राहील.
याशिवाय, एक स्वतंत्र समांतर चौकशीही सुरू आहे. त्या चौकशीअंतर्गत सर्व बाबींची सखोल तपासणी करून एका महिन्याच्या आत अहवाल सादर केला जाईल. या अहवालातून या प्रकरणाची व्याप्ती किती आहे, यात आणखी कोण-कोण सहभागी आहेत, यासंबंधीची पूर्ण माहिती मिळेल आणि त्यानुसार पुढील योग्य कारवाई करण्यात येईल.
कोणाचीही पाठराखण केलेली नाही : काही लोकांना एफआयआर म्हणजे काय हे माहीत नसल्यामुळे ते असे आक्षेपार्ह आरोप करतात. एफआयआर दाखल करताना फक्त त्या व्यक्ती किंवा संस्थेच्या अधिकृत प्रतिनिधींवर गुन्हा नोंदवला जातो, ज्यांनी प्रत्यक्ष व्यवहार केला किंवा कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केली आहे. या प्रकरणातही कंपनीच्या अधिकृत सिग्नेटरींवरच एफआयआर दाखल झाला आहे.
मात्र, हे लक्षात घेणं महत्त्वाचे आहे की, चौकशी सुरू असताना जर आणखी कोणाचं नाव समोर आलं किंवा कोणाचा सहभाग आढळला, तर त्यांच्यावरही तत्काळ कारवाई केली जाते. सध्या दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये कोणालाही जाणीवपूर्वक डावलण्यात आलेलं नाही किंवा कोणाची पाठराखण केलेली नाही.
चौकशीचा अहवाल येऊ द्या : अहवालात जो-जो कोणी दोषी आढळेल, त्याच्यावर निश्चितच कठोर कारवाई होईल. याबाबत माझ्या मताशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे पूर्णपणे सहमत आहेत. हे प्रकरण समोर येताच एका मिनिटाचीही वाट न पाहता तत्काळ दखल घेण्यात आली. प्राथमिक तपासात दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांना लगेच निलंबित करण्यात आलं. सरकारला काहीही लपवायचं नाही किंवा कोणालाही पाठीशी घालायचं नाही. जो कोणी चुकीचं काम करेल, अशा व्यक्तींना हे सरकार कधीही संरक्षण देणार नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं.
जरांगे प्रकरणात दोघाना अटक : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या हत्येचा कट हा पोलिसांनी उधळून लावलेला आहे. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, पोलिसांनी कारवाई केली आहे. दोन जणांना अटक केलेली आहे. सगळ्या प्रकारची चौकशी केली जाईल. कुणाला सोडलं जाणार नाही. जो संपूर्ण घटनाक्रम समोर येतोय त्याच्या तळाशी जाण्याचा प्रयत्न आहे. सगळी माहिती बाहेर आल्यानंतरच यासंदर्भात अधिक बोलणं योग्य ठरेल.
