योजना गूल, कृषी कार्यालयात कोरम फुल!
शेतकऱ्यांना नो एन्ट्री, केवळ झेडपीचा कृषी विभाग कर्मचाऱ्यांच्या सोईपुरता

अमरावती : जिल्हा परिषदेत एकीकडे समाजकल्याण विभागाकडे विभागात कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. अशातच अनेक महत्त्वाच्या योजना राज्याकडे वर्ग झाल्या आहेत. असे असतानादेखील जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात कृषी विभागात मात्र कर्मचाऱ्यामुळे हाऊफुल्ल आहेत. या विभागात कर्मचाऱ्यांची नियुक्तीचा कोरम पूर्ण आहे. परिणामी जिल्हा परिषद कृषी विभागाच्या योजना गूल होत असताना शेतकऱ्यांऐवजी कर्मचाऱ्यांमुळे फुल्ल असल्याचे केवळ नावापुरताच हा विभाग राहिला असल्याचे चित्र आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात शेतकऱ्यांसाठी योजना राहिल्या नसल्याने या विभागाकडे एकही शेतकरी ढुंकूनही पाहत नाही.
जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडे पूर्वी शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जात होत्या. परिणामी ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची नेहमीच रेलचेल कायम राहायचील परंतु अलीकडेच जिल्हा ट्रिलर, ट्रॅक्टर, अनुदान, पीक स्पर्धा, गुणनियंत्रण, कृषी सेवा केंद्राचे परवाने आदी सारख्या योजना राज्य कृषी विभागाकडे वर्ग केल्या आहेत. त्यामुळे आता केवळ जिल्हा परिषदेच्या निधीतून बोटावर मोजण्याइतक्याच किरकोळ योजना राबविल्या जातात. असे असतानाही या विभागामध्ये कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र ‘फुल्ल’ असल्याचे स्थिती आहे. विभागाच्या वतीने राबवल्या जाणाऱ्या योजनांवर वार्षिक एक ते दोन कोटी रुपयांपर्यंत खर्च मर्यादित आहे. परंतु त्यांच्यापेक्षा दुप्पट खर्च या विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या वेतनावर खर्च होतो. या विभागात कधी जा काय योजना आहे तर विचाराला एकच उत्तर आमच्याकडे योजनाच नाही. तर करायचे काय? ज्याही योजना आहेत, त्या झेडपीच्या सेसफंडातील काय पण त्या मोजक्याच आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागात काय तर योजना गूल अन विविध पदांवर कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी नियुक्तीने फुल्ल असल्याचे चित्र सध्याच्या स्थितीत आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या सोईपुरता विभाग जिल्हा परिषदेत कर्मचारी बदल्या आल्या की तालुक्याच्या ठिकाणी जायला लागू नये म्हणून कर्मचाऱ्यांची सोय म्हणून सध्या कृषी विभागाकडे पाहिले जाते. ढीगभर योजना असणाऱ्या विभागात कर्मचारी नाही आणि योजना नसणाऱ्या विभागात मात्र कर्मचाऱ्यांची गर्दी असल्याचे वास्तवदर्शी चित्र दिसून आले.
योजनापेक्षा वेतनाचा खर्च अधिकदीड-दोन कोटीच्या योजना, वेतनावर खर्च मात्र दुप्पट कृषी विभागाकडे केवळ स्वनिधीतून राबविल्या जातात योजना चार अधिकारी, १४ कर्मचारी काम असणारे विभाग रिकामे एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या अनेक विभागात कामकाजाचा मोठा भार आहे. मात्र ज्या विभागात कामाचा भार कमी आस्थापनेवरील पदे पूर्ण आहेत.

